काठमाडौं : सरकारले हिमाललाई उद्योगको रुपमा विकास गरी आम्दानी बढाउन निजीसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘संघीय पर्यटन विधेयक २०७५’ को मस्यौदामै उल्लेख गरेर अब हिमाललाई उद्योगकै रुपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको हो।
सरकारले चार सय १४ वटा हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरे पनि अहिले वार्षिक रुपमा ५० देखि ६० वटा मात्र हिमालको आरोहण हुने गरेको पर्यटन विभागको तथ्याङक छ।
हिमालैहिमालको देशले विश्वभर चिनिएकाले नेपालमा गुणस्तर पर्यटक पर्वतारोहणमा मात्र आउने गरेको भन्दै थप हिमालको प्रर्वद्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन पर्यटन व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सबै हिमालको आरोहण गराउन सके वार्षिक १० अर्ब बढी राजस्व संकलन हुने सम्भावना भएको व्यवसायी बताउछन्। अहिले ४५ करोड मात्र राजस्व संकलन हुँदै आएको छ।
पहिचान गरेका हिमालको प्रर्वद्धन र प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा पर्वतारोहीको संख्या कम भएको पर्यटन व्यवसायी सुर्दशन न्यौपानेको भनाइ छ। संघीय सरकारले हिमाललाई आफैँ मातहत राखेको छ, स्थानीयतह र निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सहकार्य बढाएर आधार शिविरसम्म पुग्ने बाटो, खानेपानी, बस्ने स्थान, होटललगायत आरोहीका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु खाँचो भएको उनको भनाइ छ। सरकारको २०२० मा २० लाख पर्यटन भित्राउने लक्ष्य पूरा गर्न हिमालको पनि प्रर्वद्धन गर्नु पर्ने उनको माग छ।
सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ मा उल्लेख नै गरेर नेपाल पर्वतारोहण संघ नाम गैरसरकारी संस्थालाई २७ वटा हिमालको प्रर्वद्धन गर्ने जिम्मा दिएको छ।
यसबाट मात्र वार्षिक करिब एक अर्बसम्म आम्दानी हुने गरेको छ। यसरी नै राज्यको आयस्तर वृद्धि हुने गरी व्यवस्थापन गरेर नाफामुलक गैरसरकारी संस्थालाई हिमालको जिम्मा दिने पक्षमा मन्त्रालयले पहल थालेको प्रवक्ता घनश्याम उपाध्ययले बताए।
राजश्व वृद्धि गर्ने र हिमालको प्रर्वद्धन र प्रचारप्रसार गर्ने गरी केही समयसम्म निजीलाई जिम्मा दिएर हिमाललाई उद्योगको रुपमा विस्तार गर्न व्यवसायीसँग सुझाव समेत लिएको उपाध्ययले बताए।
