प्रदेश २ सरकार ढाल्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने



काठमाडौं : संविधान संशोधन, कैलालीको टीकापुर क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीको रिहाइ तथा शपथग्रहण, मधेस आन्दोलनक्रममा लगाइएका नेताकार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ताजस्ता विषयमा वार्ता गर्न बालुवाटार पुगेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘प्रदेश २ सरकारमा ठूलो पार्टी भएको नाताले नेकपाको सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।’

संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले उदासीनता देखाएको हुँदा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने दबाबका बीच निकै आक्रामक भएर बालुवाटार पुगेका राजपा नेताहरू ओलीको कुरा सुनेर शान्त र स्थिर भए । उनीहरूले बडो रुचिपूर्वक प्रधानमन्त्रीको सुझाव सुने ।

ओलीले भने, ‘धेरै तनाव नलिनुस्, परिस्थिति बुझ्नुस् र प्रदेश सरकार चलाउनुस् ।’ राजपा नेताहरूका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट संकेत थियो– यदि राजपाले कुनै पनि निहुँ झिकेर सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लियो भने प्रदेश २ मा नेकपा सरकार बनाउने प्रयासमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले दिएको यो एक किसिमको चेतावनी नै हो,’ बालुवाटार स्राेतले भन्याे । स्राेतका अनुसार प्रदेश २ को मौजुदा सत्ता संरचना भत्काएर नेकपासहितको अर्को सत्ता समीकरण बनाउन सकिने प्रधानमन्त्रीले दिएको संकेतका रूपमा यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘समर्थन फिर्ता लिने कुरा नगर्नुस्, हामी प्रदेश २ सरकार भत्काउने कोशिसमा लाग्दैनौं ।’

ओलीले संविधान संशोधनलगायत अन्य मुद्दाका बारेमा आफूले प्रधानमन्त्री भएयता नकारात्मक टिप्पणी नगरेको र अब पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अन्य नेतासँग सल्लाह गरेर माग सम्बोधन गर्ने मार्गचित्र बनाउन सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका यी कुराबाट प्रदेश २ मा रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संयुक्त सरकार भत्काउने प्रयास कतैबाट भइरहेको विश्लेषण राजपा नेताको छ । सिटमा तालमेल गरेर चुनावमा होमिएका दुवै पार्टीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा अप्रत्याशित र उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा राजपाले फोरमभन्दा अधिक सिट पाए पनि प्रदेशसभामा फोरमको बढी प्रत्यासी विजयी भएकाले सरकारको नेतृत्व फोरमले गर्नेगरी राजपासहितको सरकार प्रदेश २ मा गठन भएको हो ।

सरकार गठनअघि एकीकृत नेकपा बनिसकेको थिएन । प्रदेश २ संसद्मा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र फोरम र राजपाभन्दा साना दल थिए । नेपाली कांग्रेसको हैसियत पनि सानो आकारको दलको छ ।

अहिले नेकपा ठूलो दल बनेको छ । नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारमा प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सहभागी छ । तर, प्रदेश २ मा संघीय सरकारको संरचनाअनुसार नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने प्रयत्न सतहमा देखिएका छैनन् ।

राजपाका एक नेता भन्छन्, ‘चुनावअघि भएको तालमेल र त्यसपछि विराट जनअनुमोदनको नैतिक बोझमुनि फोरम थिचिएको छ, त्यसैले पनि फरक सत्ता साझेदारीको आँट गर्न सकेको छैन । अर्को कुरा, सत्ता समीकरण फेरेर संघीय सरकारलाई समर्थन गर्ने राजपालाई बिच्काउने पक्षमा ओली नभएकाले पनि यस्तो योजनाले मूर्त रूप लिन पाएको छैन ।’

स्रोतहरूका अनुसार पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यथास्थितिमै नेकपाका दुईजनालाई प्रदेश २ सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका छन् । जसका लागि फोरम र राजपाका एकएकजना मन्त्रीले आफ्नो पद त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई देशका सबै प्रदेशमा नेकपाको सरकार रहेको सन्देश विश्वसमुदायलाई दिन सहज हुनेछ भने अर्कोतर्फ सबै तहमा सत्ता साझेदारीका कारण मधेसी दलको घुर्कीधम्की सहनु नपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय समाजवादी फोरमलाई भन्दा राजपा नेपाललाई नै संघीय सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका थिए ।

यसैकारण उनले राजपासँग वार्ता नहुँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न समेत ढिलाइ गरेको एकथरीको भनाइ छ । सत्ता राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूको कुरा मान्ने हो भने पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका कारण संघीय समाजवादी फोरममात्र संघीय सरकारमा सहभागी भएको हो ।

राजपाका एक नेताले भने, ‘फोरम सरकारमा सहभागी हुने विषयमा बालुवारमा सहमति भइरहेका बेला ओलीपक्षबाट राजपा नेतालाई आउन तारन्तार फोन आएको हो । तर, राजपाभित्र आन्तरिक सहमति तथा सर्त निर्क्याैल नभइसकेकाले त्यस बैठकमा कोही पनि सहभागी भएनन् र अन्ततः संघीय सरकारमा फोरम केही दिन ढिलागरी सहभागी हुन पुग्यो ।’

फोरमले संघीय सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको केही दिनसम्म अन्योलको स्थिति रहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै ती नेताले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने सतही कारणका रूपमा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र प्रधानमन्त्रीसँग दुईबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर नभएको कारण देखाइए । तर, अन्तर्यमा भने ओलीको निरपेक्षता नै थियो ।’

पछि पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालले फोरम अध्यक्ष यादवलाई लिएर सोझै बालुवाटार पसेपछि फोरम सरकारमा जाने स्थिति बनेको थियो ।

यता दाहालले अन्य प्रदेशमा नेकपाको सरकार रहेको र प्रदेश २ मा नेकपासहितको सरकार बन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । जसलाई प्रदेश २ सत्ताको नेतृत्व गर्ने फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्रले अहिलेसम्म खण्डन गरेका छैनन् ।

राजपाले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए नेकपाका लागि प्रदेश २ को सत्ता संरचना फेर्न नैतिक रूपमा बाटो खुला हुनेछ । ‘यस्तो परिस्थिति आए कम्युनिस्टको संघीय सरकारमा सहभागी फोरम पनि प्रदेश सत्तामा उसलाई साझेदार बनाउन अप्ठ्यारो मान्दैन,’ पछिल्लोपटक विकसित राजनीतिका एक जानकार बताउँछन् ।

प्रदेश २ मा फोरम र नेकपाको संयुक्त सरकार बने नेतृत्व फोरमको नरहन सक्छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्रले सत्ता नेतृत्व नेकपालाई दिएर अन्य अधिकांश महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नो पार्टीसँग राख्न सक्छन् ।

यसले प्रदेश २ मुख्यमन्त्रीप्रति फोरम नेतृत्वको कथित असन्तुष्टि पनि सम्बोधन हुने र नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने विगतजस्तो रस्साकस्सी नहुने बुझाइ यादवको रहेको बताइन्छ । यद्यपि यस कुराको पुष्टि गर्ने पर्याप्त कारण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन् ।

एकीकरण गर्ने फोरम प्रस्ताव ‘चाल’

सत्ता राजनीतिका शीर्ष खेलाडी उपेन्द्रले केही दिनअघि राजपासँग एकीकरण गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गराएर त्यसका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गर्न लगाएका थिए ।

चुनावी तालमेल भएको राजपालाई गरिएको यस्तो प्रस्ताव सामान्य भए पनि यसपछाडि उपेन्द्रको ठूलो राजनीतिक चासो रहेको राजपा नेताहरू दाबी गर्छन् ।

दुवै मधेसकेन्द्रित दल मिलेर जानुपर्ने मधेसी जनताको चाहना भएका बेला राजपालाई एकीकरणसम्मको प्रस्ताव दिने र त्यसमा राजपाले अत्तो थापे जनताका बीचमा राजपा एकलकाटे भएर हिँड्न खोजेको आरोप लगाउन सजिलो हुने भएको हुँदा उपेन्द्रले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको राजपा नेताहरूको बुझाइ छ ।

राजपाले फोरम सरकार छाडे एकीकरणको विषयमा चर्चा अगाडि बढाउन सकिने जनाएको छ । अर्थात् राजपाले फोरमको एकता प्रस्तावलाई सोझै खारेज गरेको छ ।

यस्तोमा फोरम र राजपाबीचको राजनीतिक सम्बन्ध खलबलिन सक्ने र त्यसकै आधारमा प्रदेशमा फोरम–राजपा गठबन्धन टुटेर फोरम–नेकपा गठबन्धनको उदय हुन सक्ने अनुमान गर्नेको पनि कमी छैन ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा के भयो ?

मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा डेढ घन्टा लामो अनौपचारिक कुराकानी गरेका राजपा नेताहरूले एउटैमात्र आश्वासन लिएर फर्के । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले मागेको सात दिनको समय ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि केही समय मागेका थिए । तर, ती समयसीमाभित्र संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सरकारले सकारात्मक रवैया रहेको व्यवहार देखाउन सकेन ।

आजको भेटमा रेशमको चौधरीका विषयमा अलिक बढी सकारात्मक कुरा भएको बताइन्छ । ‘रेशमलाई शपथग्रहण गराउने कुरामा प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग कुरा गर्ने वचन दिनुभएको छ,’ बालुवाटार स्राेतले बतायाे । 

तर, त्यसपछि रेशममाथिको मुद्दा फिर्ता लिने वा निलम्बन गरेर मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट कुरा नगरेकाे स्राेतकाे भनाइ छ ।

राजपाको बाटो

प्रदेश २ सरकार ढाल्ने प्रयत्न भइरहेको र त्यसमा सत्ता नेतृत्व गरेकै दलका नेताहरूको संलग्नता रहेको लेखाजोखा गर्दै राजपाले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने प्रायः निश्चित छ ।

‘कथंकदाचित राजपाले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने त्यो आफैंमा आठौं आश्चर्य हुनेछ,’ राजपाका एक नेताले बताए ।

अर्कोतिर नेपालको घरेलु राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने छिमेकी राष्ट्रले समेत राजपाले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको असर आफूमाथि पर्ने विश्लेषण गरेको बताइन्छ । यसकारण पनि संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन छिमेकीको दबाब राजपामाथि रहेको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्