काठमाडौं: वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक जापानमा नेपालीसहित विभिन्न देशका कामदारका लागि रोजगारीको अवसर खुलेको छ । जापान सरकारले मंगलबारदेखि लागु गरेको नयाँ नीतिअन्तर्गत अब नेपालीसहित विभिन्न देशका आप्रवासी कामदारका लागि रोजगारीको अवसर खुल्ला भएको हो ।
जापान सरकारले गरेको नयाँ नीति अनुसार कामदार जान पाउने स्रोत मुलुकमध्ये नेपाल पनि जापानको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । जापान सरकारले नेपालबाट जाने कामदारलाई नेपाली भाषामै परामर्श दिने नीति ल्याएको छ । संसारभरका विदेशी कामदार आकर्षित गर्न जापानले मंगलबार कुल १ सय २६ वटा नयाँ नीति लागु गरेको हो ।
नयाँ नीति लागु भएसँगै जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आफ्ना मन्त्रिण्डलका सदस्यलाई ठूला सहरमा मात्र नभएर साना सहरमा समेत रोजगार सिर्जना गरेर विदेशी कामदारलाई आकर्षित गराउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी कामदारलाई रोजगार प्रदान गर्न यो नीतिले सहयोग पु¥याउने जापानी सरकारको अपेक्षा छ ।
जापान सरकारको यस नयाँ नीति अन्तर्गत बहुसांस्कृतिक तथा सूचना केन्द्रहरु स्थापना हुने र यसले नेपालीसहित विभिन्न ११ वटा भाषामा विदेशी कामदारलाई परामर्श तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्ने छ ।
अन्य भाषामा जापानी, अंग्रेजी, थाई, चिनियाँ, कोरियन, स्पेनिस, भियतनामी, पोर्चुगिज, इण्डोनेसियन र फिलिपिनी (ट्यागलोग) रहेका छन् । नयाँ नीतिले हाल जापानमा रहेका आप्रवासी कामदारसमेत लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
यो नीतिअन्तर्गत बहुसांस्कृतिक तथा सूचना केन्द्रहरु स्थापना हुनेछन् । जसअन्तर्गत सो केन्द्रले विभिन्न ११ वटा भाषामा आप्रवासी कामदारलाई परामर्श तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्नेछ । ११ वटा भाषामा नेपाली भाषा समेत समावेश गरिएको छ ।
अन्य भाषामा जापानी, अंग्रेजी, थाई, चिनियाँ, कोरियन, स्पेनिस, भियतनामी, पोर्चुगिज, इण्डोनेसियन र फिलिपिनी (ट्यागलोग) रहेका छन् । विदेशी कामदारलाई जापानी भाषासँग अभ्यस्त गराउन जापान सरकारले तालिम प्राप्त भाषा शिक्षकबाट भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
अप्रिलदेखि परिक्षा सुरु
विदेशी कामदार ल्याउन जापान सरकारले सन् २०१९ का लागि १६ दशमलब ३ अर्ब जापानी येन बजेट छुट्याएको छ । जापानले विभिन्न १४ वटा क्षेत्रका लागि विदेशी कामदार लैजाने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नर्सिङ केयर, रेस्टुरेन्ट, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदारको माग बढी भएकाले जापान सरकारले सो क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।
कम्तीमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० आप्रवासी कामदारलाई रोजगार भिषाअन्तर्गत आफ्नो देशमा भित्राउने जापान सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सुरुमा अप्रिल महिनादेखि नर्सिङ केयर, लजिङ तथा रेस्टुरेन्टका लागि भाषा परीक्षा लिइने योजना छ । बाँकी ११ क्षेत्रमा सन् २०२० को मार्चसम्म क्रमशः परीक्षा लिइने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी गोकर्ण विष्टले सम्हालेदेखि नै जापानमा नेपाली कामदारका लागि ढोका खुला गर्न पहल अघि बढेको थियो । श्रममन्त्री विष्टले यसअघि करिब ११ पटकसम्म जापान सरकार र नेपालस्थित राजदूतसँग नेपाली कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि आफ्नो जापान भ्रमणको क्रममा समेत यस विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टको निरन्तर पहललाई परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको कुटनीतिक संवादका कारण पनि जापानले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो ।
नेपाल सरकारको सो पहललाई सकारात्मक रुपमा लिएर जापानले नेपाली कामदार समेत विदेशी सरह कामदार आपूर्ति गर्ने नयाँ नीति लागू गरेकोमा यहाँका सरोकारवालाहरुले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले जापान सरकारले गरेको यस्तो निणर्य एकदमै स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले अब जापान सरकारको एउटा प्राविधिक टोली नेपाल आउने बताए । सो टोलीले नेपाली कामदारलाई जापानमा रोजगारीका लागि लैजान एउटा द्विपक्षीय सहमति गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाई छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार आगामी एक महिनाभित्र नेपाल आउने जापानी प्राविधिक टोलीसँग वार्ता भएपछि यसको विस्तृत प्रारूप र संख्या समेत तोकिने छ । अनौपचारिक रूपमा केही समय अघिदेखि नै छलफल भइराखेको भए पनि अब मन्त्रालयले औपचारिक रूपमै तयारी थाल्ने उनको भनाइ छ ।
रोजगारदातालाई सहजीकरण गर्न अब जापानभरि करिब एकसय परामर्श केन्द्र स्थापना हुनेछन् । यसअघि नेपाल त्यहाँको नीतिमा परे नपरेकोबारे अन्योल थियो । मंगलबार यस्तो निर्णय भएपछि अब नेपाल र जापानको दुई सरकारबीच कामदार व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएर काम अघि बढ्ने छ ।
आगामी पाँच वर्षमा जापानले नयाँ नीतिमार्फत् करिब तीन ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदार भित्राउने योजना बनाएको छ । सन् २०१९ को अप्रिल महिनाबाट कार्यावन्वयनमा आउने भनिएको सो नीतिअनुसार आप्रवासी कामदारले विभिन्न १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने राजधानीमा खवर छ ।
दक्षता भएका परिवार सहित बस्न पाउने
यसअघि भिसा नवीकरण गर्दै काम गर्नकालागि हरेक तीन महिनामा एकपटक देश छाड्नुपर्दथ्यो । विद्यार्थीका रूपमा जापानमा जानेहरूले साताको २८ घण्टासम्म काम गर्न पाउँदथे । अब यस नयाँ व्यवस्थामा लामो अवधिका लागि बस्न सकिने र परिवारसमेत लैजान सकिने व्यवस्था छ । यस नीतिमार्फत् १८ वर्षभन्दा माथिका कामदारहरू रोजगारीका लागि योग्य हुने छन् । अब उच्चदक्षता भएकाहरू परिवारसहित जान पाउनेछन् र उनीहरूको भिसा थपिरहन सकिनेछ।
