काठमाडौं : सरकारले एक वर्ष नौ महिनामा स्थानीय तहका लागि दर्जनौं तालिम सञ्चालन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमबाट ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकार तथा बहुसरोकारका विषय, न्यायिक समिति, योजना तथा बजेट निर्माण, खरिद व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, एकीकृत सम्पत्तिसम्बन्धी र सामाजिक समावेशीकरण गरी छ प्रकारका तालिम दिइएको हो । यसमा ३८ हजार जनप्रतिनिधि र बाँकी कर्मचारी गरी ५१ हजार सहभागी भएका छन् ।
संघीय मामिलाका प्रवक्ता सुरेस अधिकारीका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अर्थ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोग, सहरी विकास, वातावरण मन्त्रालयले गरेको खर्चको हिसाबकिताब छैन ।
आइएनजिओ र एनजिओले पनि जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा नाममा तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ।
