काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षविरुद्ध चार शीर्ष नेता उभिएका छन्। पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अध्यक्षद्वयको भूमिका चित्तबुझ्दो नभएको आरोप लगाउँदै चार शीर्र्ष नेता एक ठाउँमा उभिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टी सञ्चालन एकलौटी ढंगबाट गरेको र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मौन रहेर समर्थन गरेको आरोप चार शीर्ष नेताले लगाएका छन्। एउटै नेतालाई सरकार र पार्टीको दोहोरो जिम्मेवारी नदिने पूर्वसहमतिविपरीत अध्यक्ष ओलीले आफूनिकटलाई जिम्मेवारी दिएको माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको आरोप छ।
अध्यक्ष ओलीनिकट नेताहरू शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश ५ र ४ को मुख्यमन्त्री र प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गर्ने नियुक्तिमा पनि पार्टीभित्र कुनै परामर्श नगरेको आरोप छ। अर्का अध्यक्ष दाहाललाई विश्वासमा लिएर ओलीले सिंगो पार्टीपंक्तिलाई बेवास्ता गरेको आरोप आलोचकको छ।
पार्टी एकता घोषणा भएको तीन महिनाभित्र तल्लो तहसम्म एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन। एकता प्रक्रिया लम्बिनुमा अध्यक्षद्वयको हात रहेको आरोप छ। प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र तथा भ्रातृ संगठनबीचको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन कार्यदल गठन भए पनि फरक मत राख्नेलाई उपेक्षा गरिएको चार शीर्षनेताको भनाइ छ। एक नेताले भने, ‘एकता मापदण्डविपरीत अध्यक्ष निकटले मनोमानी ढंगबाट प्रतिवेदन दिएका छन्।’
पार्टी एकता घोषणा भएको सात महिना बित्दासमेत पोलिटब्युरो गठन नभएको र केन्द्रीय कमिटीमा कार्यविभाजन नभएका प्रति पनि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालन पद्धतिविरुद्ध आवाज उठाउने सदस्यका पक्षमा चार शीर्ष नेता उभिएका हुन्। नेता गौतमले त अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि १६बुँदे फरक दस्ताबेज बैठकमा राखेका छन्।
जसमा दुई अध्यक्षमध्ये एकले पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारी र अर्काले सरकार सञ्चालनको विषय हेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। खनालले सरकार ओलीले र पार्टी दाहालले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्थायी कमिटी बैठक जारी छ। यसअघि स्थायी कमिटी बैठक असारमा बसेको थियो।
बुधबार बस्ने बैठकमा अध्यक्षद्वयले सदस्यहरूले उठाएका विषयको जबाफ दिनेछन्। बैठकमा नेपाल निकट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भुसालगायतले पार्टी र सरकार सञ्चालन पद्धति र गुटबन्दीको खुलेरै विरोध गरेका छन्। रघुजी पन्त, भीम आचार्य, युवराज ज्ञवाली, अग्नि सापकोटा, गणेश शाह, टोपबहादुर रायमाझी, मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, अमिक शेरचन, पेशल खतिवडा, लेखराज भट्टलगायतले पनि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने र पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासमा लिएर एकलौटी ढंगले पार्टी र सरकार चलाएको माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको आरोप। रामबहादुर थापाले भने बैठकमा व्यक्त सबै धारणा समेट्नेगरी राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने र पार्टीलाई चाँडै एकीकृत गरी चलायमान बनाउनुपर्ने भन्दै ‘मध्यमार्गी’ धारणा राखेका छन् ।
बैठकमा पार्टी र सरकार सञ्चालन विषयलाई लिएर अध्यक्षद्वयको चर्को आलोचना भएपछि सुभास नेम्बाङ, किरण गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, चक्रपाणि खनाल, छविलाल विश्वकर्मा, प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन, मातृका यादव, रघुवीर महासेठ, सत्यनारायण मण्डल, हरिबोल गजुरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, पम्फा भुसाल, देवप्रसाद गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेलले नेतृत्वको बचाउ गरेका नागरिकमा खवर छ ।
