काठमाडौं: संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले आज बुधबारबाट शुरू हुने संसद्को तेस्रो अधिवेशनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आफ्ना माग पूरा नगरे आज ४ बजेदेखि बस्ने समय तोकिएको संघीय संसद् चलाउज सहयोग नगर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले अतिरिक्त समय काम गरेबापत थप सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्बासे जैसीले आफ्ना माग पूरा नभए बैठक चल्न नदिने बताए । ‘हामीले पटक–पटक सरोकारवालालाई भेटेर समस्याबारे जानकारी दिएका छौं। तर पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर कडा निर्णय गर्ने अवस्थामा आइपुगेका हौं’, जैसीले भने– ‘मंगलबार पनि दुवै सदनका कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विषयवस्तुबारे प्रस्ट पारेका छौं, आज बिहानसम्म केही निर्णय भए ठीकै छ, नभए अडान कायम रहन्छ।’
संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार भएको परामर्श समितिको बैठकमा कर्मचारीले आफ्ना गुनासा सुनाएका थिए । प्रतिनिधिसभाको कांगे्रसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कर्मचारीको माग पूरा गर्न भन्दै कार्य व्यवस्थामा कर्मचारीको गुनासो समेटिएको पत्र बुझाएका छन् ।
कर्मचारीको साझा संस्था संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालले संघीय संसद् सचिवालय व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीको मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलन शुरू गरिएको बताए ।
व्यवस्थापिक संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन–२०६४ को दफा ४० मा ‘तलब, भत्ता, चाडबाड खर्च तथा अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था’ छ। ऐनमा पनि थप काममा लगाएबापत अतिरिक्त सुविधा दिन सक्ने उल्लेख छ। दफा ७३ मा आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था छ ।
२०७४ माघ ७ गतेसम्म कर्मचारीले दैनिक थप ३ घन्टा सेवा गरेबापत बिहान २ सय ५० र साँझको थप २ सय ५० रुपियाँ पाउँदै आएका थिए। शनिबार र बिदाको दिनमा पनि काम गरेबापत उपस्थित कर्मचारीलाई दैनिक ७ सय रुपियाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।
माघ ८ पछि उनीहरूले थप सुविधाबापत १ सय २० प्रतिशतसम्म सुविधा मागेका थिए, त्यो मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै ८० प्रतिशत सुविधा थप गरिएको थियो। संघीय संसद् भएपछि बनेको संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन निर्माणको क्रममा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको जनाइएको छ।
तर गत साउन १ गतेबाट उनीहरूले तलबबाहेक थप केही पाएका छैनन्। संघीय संसद् भएपछि बनेको संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन निर्माणको क्रममा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको बताइएको छ। आफ्नो अडान कायम रहेको भन्दै कर्मचारीले मंसिर २८ गतेको संसद् दिवससमेत बहिष्कार गरेका थिए। १ सातासम्म चलेको अतिरिक्त क्रियाकलापको अन्तिम २ दिन उनीहरूले भाग नलिएपछि कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको थियो।
निजामती सेवाबाट २०५८ सालमा संसद् सेवा स्वायत्त भएको उपलक्ष्यमा संसद् सेवा दिवस मनाइँदै आएको छ। संघीय संसद् सचिवालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय नगर्दा थप सुबिधा नपाएको कर्मचारीको आरोप छ । व्यवस्थापन समिति क्याबिनेटसरह हुने भएकाले उसको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ ।
