कर्णाली प्रदेश : न काम न तलब



सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको एक चार तले घरको भुइँतलामा प्रदेशस्तरको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र छ। तीनवटा कोठामा तीनटा कुर्सी छन्। चारवटा टेबुल छन्। १६ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा ११ जना नियमित हाजिर गर्छन्। ती कर्मचारीमध्ये तीनजनाबाहेक अरुलाई बस्न कुर्सी पनि छैन्। कर्मचारी दिनभर काम तापेर घर फर्किन्छन्।

 

‘समयमै कार्यालय आउँछौं, हाजिर लगाउँछौं, दिनभर काम तापेर घर फर्किन्छौं’, कार्यालय प्रमुख कृषि प्रसार अधिकृत पूर्णलाल सापकोटाले भने, ‘न काम पाएका छौं न तलब नै पाएका छौं।’ सोही भवनको पहिलो तलामा बीउविजन प्रयोगशाला छ। क्षेत्रीयस्तरको प्रयोगशालामा १० कर्मचारीको दरबन्दी छ। ६ जना नियमित कार्यालय आउँछन्। यहाँको अवस्था पनि फरक छैन्।

 

‘पानी पनि आफै किनेर खानुपर्छ’, कार्यालय प्रमुख मिलन आचार्यले भने, ‘करु त के कुरा गर्नु।’ यहाँ पनि तीनवटा कोठामा तीन–तीनवटा टेबुल र कुर्सी छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका यी दुई कार्यालय मात्रै होइन् बाली संरक्षण प्रयोगशाला र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको अवस्था झन दयनीय छ। यी दुई कार्यालयका लागि प्रदेश मन्त्रालयले बस्न कुर्सी पनि दिएको छैन् ।

 

‘टेबुल, कुर्सी केही पनि छैन्, दुईवटा कोठामा सातजना बस्छौं’, माटो परीक्षण प्रयोगशालाका प्रमुख सुरेशकुमार चौधरीले भने, ‘बस्ने ठाउँ पनि छैन्, कार्यक्रम पनि छैन्।’ चारवटा कार्यालयका ५० जना कर्मचारीले साउनयता तलब पाएका छैनन्। काम गर्न पनि स्रोत–साधन अभाव छ।

 

चारवटै कार्यालयले आवश्यक बजेट र खर्च गर्ने शीर्षकसहितको प्रतिवेदन पटक–पटक प्रदेश मन्त्रालयलमा बुझाएका छन्। कहिलेसम्म बजेट र कार्यक्रम आउने हो टुंगो छैन्। ‘चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सकिन लागिसक्यो, अहिलेसम्म बजेट र कार्यक्रम छैन्’, एक कर्मचारीले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयले पहल नगरेको हो कि संघीय सरकारबाटै यस्तो हो बुझ्न सकिएन्।’

 

कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका चारवटै कार्यालय नयाँ हुन्। नयाँ कार्यालय भएकाले संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरीले जानकारी दिए। ‘साबिकको मध्यपश्चिम हुँदा यी कार्यालय नेपालगन्जमा थिए, प्रदेश संरचनामा गएपछि अहिले कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका छन्’, सचिव चौधरीले भने, ‘त्यसैले बजेट र संरचनाको समस्या भएको हो।’ उनले अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक बजेट र कार्यक्रमसहितको पत्र पठाइएको बताए ।

 

‘केही दिनभित्रै चारवटै कार्यालयका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुन्छ’, उनले भने, ‘नयाँ संरचना भएकाले समस्या देखिएको हो।’ चारवटै कार्यालयले करिब ६ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट कार्यक्रम प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए। सोहीअनुसार संघ सरकारसँग बजेट माग गरिए उनले बताए।

 

उधारोमा दैनिकी

चालू आर्थिक वर्षको साउनयता तलब नपाउँदा यी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तनाबमा छन्। चारवटा मन्त्रालयमा कार्यरत ५० कर्मचारीमध्ये अधिकांश बाहिरी जिल्लाका छन्। सरकारले तलब नदिँदा उनीहरु उधारोमा दैनिकी चलाइरहेका छन् । ‘साउनयता तलब पाएका छैनौं, पकेट खर्च चलाउन सापट लिनु परिरहेको छ’, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रका सुब्बा कृष्णप्रसाद ढकालले भने, ‘अझै कतिदिन यसैगरी चल्नुपर्ने हो थाहा छैन्।’ दैलेखका ढकालले होटलमा खाएको खाना र कोठा भाडा तिर्न नसकेको बताएका नागरिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्