काठमाडौं: विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले २० वर्षभित्र विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धन खारेजी गर्न सुझाब दिएको छ । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका कारण समग्र उच्च शिक्षामा गुणस्तर कायम हुन नसकेको समितिको ठहर छ ।

विश्वविद्यालय सम्बन्धन व्यवस्था अध्ययन समितिले सम्बन्धन खारेजीका लागि पूर्वतयारी तथा पूर्वाधारहरू विकास गर्दै जान पहिलो नम्बरमै सुझाब दिएको छ । ‘यो व्यवस्था आगामी २० वर्ष अर्थात् २०९५ सालसम्ममा क्रमशः व्यवस्थित गर्ने, नभए खारेज गरिसक्नुपर्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खारेजीका लागि सरकारी, निजी लगानी र नेपाल ट्रस्टको कोषबाट लगानी, राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा अन्य सरोकारवालालगायतको सहयोग परिचालन गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धन व्यवस्था लक्षित अवधिभित्र अन्त्य गर्न अहिलेदेखि नै पूर्वाधारको पूर्वतयारी गर्दै लैजानुपर्छ ।’ प्रा. उपेन्द्रबहादुर प्रधानांग संयोजक रहेको समितिले नेपाल ट्रस्टको कोषबाट सम्बन्धन व्यवस्था खारेज गर्न आवश्यक पूर्वाधारका लागि उचित रकम विनियोजन गर्नसमेत सुझाब दिएको छ ।

०५१ देखि विकृति सुरु

अध्ययन प्रतिवेदनले ०५१ देखि विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा बढी विकृति आएको उल्लेख गरेको छ । ‘२०५१ मा आफ्नो संकाय नभएको एउटा विश्वविद्यालयले एमबिबिएस शैक्षिक कार्यक्रम एउटा मुनाफा उद्देश्यमूलक निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि सम्बन्धनको खराब प्रवृत्ति भित्रियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस प्रकारको खराब अभ्यासलाई असल परिपाटीका रूपमा केही विश्वविद्यालयले निर्भीक अनुकरण गरे ।’ केही विश्वविद्यालयले आ–आफ्नो शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताबाहिर र कानुनी अधिकारबेगरसमेत जहाँ पायो त्यहाँ सम्बन्धन प्रदान गरेको समितिको ठहर छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सुदूर पश्चिम र कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा सम्बन्धन दिएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा यस्तो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्राधिकार रहेको देखिँदैन ।

राजनीतिले सम्बन्धनमा प्रभाव

विश्वविद्यालयमा पसेको चरम दलीय राजनीति र सरकारी हस्तक्षेपका कारण सम्बन्धन आदानप्रदानमा नराम्रो प्रभाव परेको अध्ययन समितिले जनाएको छ । विश्वविद्यालयको विश्व श्रेणीकरणमा नेपालका विश्वविद्यालयको स्थिति निकै दयनीय अर्थात् तल्लो श्रेणीमा छ ।

सम्बन्धनमा देखापरेको बेथितिका कारण उच्च शिक्षामा ‘सिन्डिकेट, कार्टेल र माफिया’ जस्ता नकारात्मक शब्दहरू प्रचलनमा आएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘देशमा राजनीति र सरकार अस्थिर रहँदा विश्वविद्यालय सम्बन्धन आदानप्रदान ज्यादातर रहे,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘खासगरी निजी प्राविधिक क्याम्पसहरूको चर्को विद्यार्थी शुल्कले सरोकारवालाहरू आक्रान्त छन् । त्यस्ता मुनाफामूलक क्याम्पसहरूको अनुचित व्यापारीकरण वा मुनाफाकरण देखिएको छ ।’

१० विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन पाउने अधिकार

अहिले ११ विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् । तीमध्ये १० विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनको अधिकार दिइएको छ । नेपालमा खुलाबाहेकका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था छ । ०७४ मा राजर्षिजनक विश्वविद्यालय स्थापना भएको छ । सो विश्वविद्यालयले कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । ६ मानित विश्वविद्यालयसरहका प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन् । विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसको संख्या ९९ पुगेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक क्याम्पस पाँच सय ३२ र निजी सात सय ७७ गरी जम्मा क्याम्पसको संख्या एक हजार चार सय आठ छ ।

२५ बुँदे सुझाब

विश्वविद्यालय सम्बन्धन व्यवस्था अध्ययन प्रतिवेदन—२०७५ मा २५ बुँदे सुझाब दिइएको छ । निजी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, तर गैरमुनाफागत संस्था बनाउनुपर्ने सिफारिस छ । सरकारी–निजी संयुक्त साझेदारी निजी विश्वविद्यालयहरू हुनेसमेत व्यवस्था गर्न सुझाब दिइएको छ । निजी विश्वविद्यालयले कुनै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस आफ्नो आंगिक क्याम्पसको रूपमा हस्तान्तरण गरी लिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तर, त्यस्तो क्याम्पस मुनाफारहित उद्देश्यको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

राजनीतिक प्रभाव वा नियन्त्रणबाट विश्वविद्यालयहरू स्वतन्त्र राख्नुपर्ने सुझाब पनि दिइएको छ । सम्बन्धन दिने र लिने प्रक्रियालाई क्रमशः रोक्दै जानेतर्फ कदम चाल्न भनिएको छ । यसका लागि विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना कार्यक्रम विस्तार गर्ने क्रममा सहकार्य र साझेदारीमार्फत क्याम्पसहरूलाई आफ्नो मातहत राखेर सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनायो अर्को कार्यटोली

समितिको प्रतिवेदन गुपचुप राखेर शिक्षा मन्त्रालयले भने अर्को सम्बन्धन अध्ययन कार्यटोली बनाएको छ । २० वर्षमा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने सुझाब आएपछि त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने गरी अर्को कमिटी बनाएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव प्रा.डा. देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गत १४ साउनमा पाँचसदस्यीय कार्यटोली बनाएको नयाँपत्रिकामा खवर छ ।