काठमाडौं : नेपाली सेनाले भारत तथा चीनसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रको अनुगमन तथा सर्भे गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । सेनाले अन्य मुलुकसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रको अनुगमन तथा सर्भे गर्ने र प्राप्त अवस्थासहितको तथ्यांकको जानकारी सरकारलाई दिने गरी केन्द्रीय तहमा नै ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’को स्थापना गरेको हो ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सीमाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सर्भे गर्ने र सोबाट प्राप्त अवस्थाको सुझाव सरकारलाई दिनेगरी सेनाले ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’को स्थापना गरेको जनाए ।

‘सीमा क्षेत्रको अनुगमन तथा सर्भेसमेत गर्ने गरी सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयको स्थापना भएको हो,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले राजधानीसँग भने,
‘निर्देशनालयले विभिन्न समयमा प्राप्त तथ्य तथा दस्तावेजको अध्ययनसमेत गरी प्राप्त विवरणसहितको सुझाव सरकारलाई दिनेछ ।’

सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा सीमा सुरक्षाको लागि सेना सधै तत्पर रहने उल्लेख छ । सेनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा टेकेर यस्तो निर्देशनालय गठन गरेको हो । तर, सीमामा कुन रूपमा र कसरी सेनालाई परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा भने कानुनमा उल्लेख छैन ।

यस्तै, नेपालको संविधानको भाग २८ को धारा २६७ को नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा १ बमोजिम ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’को स्थापना गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहेनछ,’ संविधानको सो धारामा भनिएको छ ।

सीमाको अनुगमन तथा सर्भे गर्नुपूर्व सेनाले पुराना तथ्य, सन्धि सम्झौता तथा सीमानासम्बन्धी नक्सा तथा प्रमाणलाई समेत खोतल्नेछ भने सो तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने सेनाको तयारी छ ।

सीमा क्षेत्रको अनुगमन तथा सर्भे गर्दा सेनाले केन्द्रीय तहमा गृह, परराष्ट्र, कानुनलगायतका मन्त्रालय तथा नापी विभागसँग समन्वय गर्ने गरी तयारी गरेको हो ।
अनुगमन सुरु गर्नुपूर्व विभिन्न संघ संस्था तथा विज्ञहरूसँग भएका महŒवपूर्ण दस्तावेज, खोज तथा अनुसन्धानपत्रलाई समेत सेनाले अध्ययन गर्ने गरी तयारी अघि बढाइरहेको छ ।

तर, सेनासँग सो निर्देशनालयका लागि चाहिने जनशक्तिको दरबन्दी भने हालसम्म छुट्याइएको छैन । त्यसका लागि सेनाले सरकारको निर्णय कुरेर बसेको छ । दरबन्दी थप भए नयाँ दरबन्दीबाट र नहुँदाको हालकै अवस्थामा भएकै दरबन्दीबाट मिलान गर्नेगरी निर्देशनालयमार्फत काम सुरु गर्ने तयारी सेनाले गरेको छ ।

सहायक रथीको नेतृत्वमा रहने निर्देशनालयका लागि सेनाले ५० देखि ७० जनासम्मको दरबन्दी आवश्यक पर्ने आँकडा तयार गरिसकेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।