देशैभरी मलको हाहाकार, १३ अर्बको मलमा भ्रष्टाचारी मालामाल



काठमाडौं : कृषिमा आत्भनिर्भर हाम्रो देश नेपालमा पहिलेझै यो वर्ष पनि कृषकले आवश्यक मात्रमा मल नपाउने भएका छन् । ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित रहेका छन् । कृषिमा मल अभाव हुँदा पनि सरकारी निकाय भने मलभन्दा पनि कमिशनको खेलमा लागेका कारण यस्तो अवस्था आउन लागेको हो ।

किसानलाई बाली रोप्दा आवश्यक पर्ने रसायनिक मलको हाहाकार भइरहेको छ । तर यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ । रसायनीक मलको हाहाकार भइरहँदा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कुनै एक्सन लिन सकेका छैनन् । मल खरिदमा मल माफियाहरुको चलखेल हुने हुँदा मल माफियाहरुको चङ्गुलमा मन्त्री खनाल परेको बताइन्छ । त्यसोत रसायनीक मलको खरिद र बिक्री वितरणको जिम्मेवारी बोकेको कृषि सामाग्री संस्थानको नेतृत्व पनि मल माफियाहरुको डिजाइनमा सञ्चालन भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

अहिलेको शक्तिशाली सरकारले पनि समयमै किसानहरुलाई रसायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा किसानहरु पनि निराश बनेका छन् । तर मन्त्री खनालले यस विषयमा तदारुकता नदेखाउनु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

जतिजतिबेला मल आवश्यक पर्छ त्यति नै बेला सरकारले मल आउँदैछ भन्दै टार्ने गरिएको छ । यसबाट कृषकहरु पनि आजित भएका छन् । कृषि समाग्री कम्पनीको विगतको वितरण तालिका हेर्दा करिब ६० हजार मेट्रिकटन डीएपी यो सिजनमा आवस्यक हुन्छ । तर अहिले यतिको मात्रामा मल छैन ।

यसो हुनुमा सरकारी निकायसँग कुन सिजनमा कति मल चाहिन्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभएर हो । अर्को भनेको मलमा भ्रष्टाचारीले गिद्धेनजर लगाउदा यस्तो अवस्था आएको हो । यसरी आवश्यक मात्रामा मल नपाउने भएपछि कृषकहरु चिन्तामा रहेका छन् । सरकारी निकायले कृषकको मर्का नबुझ्दा र आवश्यकीय मलको मात्रा नपुग्दा उत्पादनमा स्वतः ह्रास आउने नै भयो ।

सरकारले मल खरिदका लागि करिब १३ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । यही रकमभित्र कमिशन खानकै लागि अहिले किसानहरुमाथि घात गरिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ५९ हजार २ सय ४७ मेट्रिक टन बिक्री भएको थियो’ तर कुन सिजनमा कति आवस्यकता पर्छ भन्ने तथ्यांक भने छैन । कृषि सामग्री केन्द्रका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेल भन्छन् ।

कम्पनीले अहिलेसम्म अघिल्लो वर्षको आँकडा अनुसार मात्र पनि मल पठाएको छैन । यो आर्थिक वर्ष मा जम्मा २२ हजार ६ सय ३५ मेट्रिक टन डीएपी बिक्री भएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेडको तथ्यांकमा रहेको छ । कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्टले ३० प्रतिशत मल खरिद गरी बिक्री गर्दै आएका छन् ।

यो आर्थिक वर्षका लागि लिमिटेडले करिब रु.१० अर्ब ९५ करोड बराबरको रसायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारीले १३ अर्बको मल खरिद गर्दा त्यसमा कमिशन खोज्ने गरेको कुरा अहिले बाहिर आएको थियो । यस विषयमा केन्द्रले आफूहरुलाई जहिल्यै झुक्काएको पूर्वी नेपालको एक क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख बताउछन् ।

प्रदेश २ का क्षेत्रीय व्यवस्थापक गोबिन्द प्रसाद पराजुलीका अनुसार डिएपी मलको अभावका कारण किसानहरु खाली हात फर्कन बाध्य भएका छन् । यसरी किसानहरु खाली हात फर्किन परेपति उनीहरु तनावमा परेका छन् । विरगन्जमा मल अभाव नभएको बताइएको छ । पराजुलीका अनुसार पश्चिमका केही जिल्लामा अभाव भएपनि पूर्वतर्फ त्यस्तो अभाव नभएको बताएका छन् । उनले पश्चिमको लागि पनि एक हप्ताभित्रै ४५ हजार मेट्रिक मल टन नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिए । जसमध्ये १५ हजार मेट्रिक टन अभाव भएको पश्चिमी क्षेत्रमा पठाईने उनले बताए ।

यता बारीमा तोरी उम्रीसक्दा पनि भैरहवामा डिएपी मल अझै पुगेको छैन । भैरहवाका प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तवका अनुसार ‘दशैंसम्म डिएपी मल रहेको तर अभाव हुने हल्ला खल्लाले किसान हतारिएर सकियो ।

७ हजार मेट्रिक टन डीएपी बिक्री गरेको कृषि सामग्री कम्पनी ५ नम्बर प्रदेश कार्यालय भैरहवामा अझै १० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल छ ।

धनगढी केन्द्र प्रमुख नवलसिंह बोगटीकाअनुसार आएको २ हजार मेट्रिक टन मल सबै बिक्री गरिएको र अझै २५ सय मेट्रिक टन डिएपी मलको माग रहेको छ ।

अहिले धनगढीमा तोरी र गहुँ बालीको सिजन भए पनि मल नभएपनि किसानहरु सहकारीहरुको चक्कर लगाएरै दिन बिताउने गरेका छन् । ‘केन्द्रमा सोध्दा मल आईपुग्न अझै १०–१५ दिन लाग्ने देखिन्छ,’ भन्ने जबाफ पाएको बोगटीले भने ।

उता कम्पनीको कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । मंसिरको पहिलो हप्ताबाट गहुँको सिजन सुरु हुने भए पनि गहुँका लागि आवश्यक डिएपी मल अझै आइपुगेको छैन । सुर्खेत केन्द्र प्रमुख टोपराम गौतमका अनुसार काठमाडौंले पठाएको १ सय ५० टन मलको बिक्री भइसकेको छ । अझै दुई सय टन डिएपी आवश्यकता छ । तर हालसम्म मलको माग आइसकेको त छैन तर मंसिरसम्म मल आइपुगेन समस्या पर्ने देखिएको छ ।

लगभग १३ अर्बको खेल मल खरिदमा हुने गरेको छ । यस खेलमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रीदेखि लिएर विचौलियाका कारण उल्झन आएको बताइन्छ । विचौलिया र घुसखोरीका कारण साढे ७ अर्ब बजेट हुँदा पनि जम्मा ३० हजार मेट्रिकटन मल भित्रिने गरेको तथ्य रहेको छ । नेपालमा यो वर्षमा २ लाख ३० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल भित्र्याउन आवश्यक रहेपनि विचौलिया र घुसखोरीका कारण वर्षको चार महिनामा जम्मा ३० हजार मेट्रिकटन मात्र भित्रिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्