काठमाडौं : नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सीमासम्बन्धी जानकार र कूटनीतिज्ञले पनि अन्य विकल्पबाट समाधान नभए मात्रै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सजिलो नभएको बताउँछन्। समाधानका लागि पहिला कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, त्यो नभए राजनीतिक स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने र त्यसबाट पनि समाधान नभए अन्य विकल्पमा जान सकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘लडाइँबाट समस्या समाधान हुँदैन। प्राथमिकता र निरन्तरताले मात्रै सीमा विवाद टुंग्याउन सकिन्छ।’
उनले सीमा विवाद समस्या समाधानमा राष्ट्रिय सहमति जुटेकाले खुट्टा नकमाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
लिपुलेकका विषय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जानकारी नभएको पूर्वराजदूत उपाध्यायको भनाइ छ। ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला चीन–भारतबीच लिपुलेकलाई खुला गर्ने सम्झौता भएको सार्वजनिक भयो। मोदीलाई लिपुलेक नेपालमा पर्छ भन्ने थाहा रहेनछ। नेपालले त्यो मुद्दा अगाडि बढाउँदै थियो। कोइराला पदबाट हट्नुभयो, विवाद त्यत्तिकै रह्यो’, उनले भने।
त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्रमुख खड्ग केसी सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्न हतारिन नहुने बताउँछन्। ‘सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा समाधान भएका उदाहरण कमै छन्’, उनले भने। नेपाल–भारत सीमा विवाद राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनी भन्छन्, ‘भारतलाई नैतिक दबाबमा पारेर उसले मिचेको भूभाग फिर्ता गराउन बाध्य बनाउनुपर्छ। तथ्यका आधारमा सानो देशलाई थिचोमिचो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्नेतर्फ उसलाई सजग गराउनुपर्छ।’अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
