काठमाडौं : सरकार छाड्ने वा नछाड्ने भन्ने विषयलाई लिएर समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा वर्तमान उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईका बीचमा सीमारेखा फराकिलो हुँदै गएको छ । संविधान संशोधनको एक मात्र एजेण्डा लिएर सरकारमा सहभागी भएका यादव सरकार नछाड्ने मनस्थितिमा छन् । उता भट्टराई भने कुनै पनि हालतमा सरकारमा बस्न नहुने अडानमा रहेका छन् ।
२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि विभिन्न धारामा विभाजित मधेसवादी पार्टीहरु सत्ताभन्दा बाहिर कहिल्यै पनि बसेका छैनन् । एउटा बस्ने र अर्को बाहिरिने वा सबै बस्ने गरिरहेकै छन् । यस्तो विरासत बोकेका मधेशवादी पार्टीहरुमध्ये हाल उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको संघीय समाजवादी पार्टी बाहिरतिर मुख फर्काएर सरकारमा बसिरहेको छ ।
हाल चलिरहेको यो पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैठकमा सरकार छाड्ने कि बस्ने भन्ने मुख्य एजेण्डा नै बन्न गएको छ । सरकारमा पनि बसिरहने र संविधान पनि मान्दैनौ भनेर भ्रम दिएर जनतालाई पनि अल्मल्याइरहने गरिरहेको संघीय समाजवादी पार्टी हाल दुवै हातमा लड्डु परेको ठानिरहेको छ ।
बाबुरामको नयाँ शक्ति नामको पार्टीलाई पचाइदिएका यादव अहिले पार्टीको अध्यक्ष पनि छन् र सरकारका उपप्रधानमन्त्री पनि । उनी पार्टी र सरकार दुवैतिर सन्तुलन मिलाएर अघि बढिरहेका देखिन्छन् । पछिल्लो चरणमा आफै सहभागी भएको दुईतिहाई बहुमतको सरकारले केही स्थायित्व र कानुनी राजको आभाष दिन थालेपछि गौर हत्याकाण्डको नेतृत्व गरेका यादवका लागि परिस्थिति झनपछि झन् सकसपूर्ण हुँदै गएको छ ।
संविधान संशोधन हुने होइन, त्यसैले उनी सरकारमा टाँसिइरहनुको कुनै अर्थ र औचित्य नै छैन । अर्कोतिर सरकारमा नबस्ने हो भने गौर हत्याकाण्डको विषय छाबिनको दायरामा परिसकेको छ । गौरकै अर्को केस मोहमद अफताव आलमको नेतृत्वमा घटेको राजपुर फरहदवाको घटनाले उनलाई अत्याएको छ । आफू जेलतिर लागेर बाबुरामलाई पार्टी कसरी बुझाउने भन्ने बिलखबन्दमा देखिन्छन्, उनी ।
पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु संविधान संशोधनको कामभन्दा पनि आफूले सत्ताको मोज लिन रमाएको भन्दै उपेन्द्र यादवको सातो लिन थालेका छन् । उनकै विश्वासपात्र नेतृ रेणु यादव पनि उनीमाथि जाइलागेकी छिन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक आलोचना सबै बाहिरिन थालेको छ । उता अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई तात्कालिन नयाँ शक्ति र फोरमको बीचमा एकता हुँदाका बखत संविधान संशोधन नभए सरकार छाड्ने भनी गरेको प्रतिवद्धतालाई हतियार बनाएर यादवको टाउकोमाथि प्रहार गरिरहेका छन् ।
यो आन्तरिक कलहले संघीय समाजवादी पार्टी थिलथिलो हुन पुगेको छ । पछिल्लो केन्द्रीय समितिको वैठकबाट संविधान संशोधनको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अन्तिम अल्मिेटम दिएपछि मात्र सरकार छाड्छौं भन्ने निष्कर्षमा यो पार्टी पुगेको छ ।
