काठमाडौँ : तापमान घट्ने र चिसो बढ्ने क्रम जारी रहँदा उपनिर्वाचनको राप भने बढेको छ । मङ्सिर १४ गते शनिबार हुने स्थानीय तह, प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारले राजनीतिक तापमान बढाएको हो ।
प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि कात्तिक २१ गते उम्मेदवारी दर्ता भई राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन् । स्थानीय तहका लागि कात्तिक २७ मा उम्मेदवारी दर्ता भई मङ्सिर १ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि उम्मेदवारको औपचारिक प्रचार अभियान सुरु हुने भए पनि प्रचारप्रसारका चङ्गाले भने यसअघि नै उचाइ लिँदैछ ।
उपनिर्वाचनलाई मूलरूपमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा पनि आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा पाउन थालेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले उपनिर्वाचनमा मतदाताले सामूहिक निर्णयको परिणाम दिन्छन्, सरकार तथा प्रतिपक्षी र अन्य दलको लोकप्रिय कस्तो छ भन्ने मतदानमार्फत प्रियता परीक्षण हुने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य एक, प्रदेश सभा सदस्य एक र स्थानीय तहका प्रमुख एक, अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र वडाअध्यक्ष ४३ समेत ३७ जिल्लाका ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । यसअघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवारहरू अधिकांश स्थानमा विजयी भएका थिए भने काँग्रेसका उम्मेदवार १४ स्थानमा विजयी भएका थिए ।
झण्डै चार सय उम्मेदवार मैदानमा
प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि ५५ पुरुष र नौ महिला उम्मेदवार गरी ६४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा ६४ र स्थानीय तहमा २७१ गरी कुल ३३७ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार, कास्की जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि राजनीतिक दलका ११ र स्वतन्त्र १० गरी २१ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यसैगरी प्रदेश सभा सदस्यतर्फ भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्र नं. १ को (१ क्षेत्र) मा राजनीतिक दलका नौ र स्वतन्त्र १० गरी १९, बागलुङ जिल्लाको क्षेत्र नं. २ को (२ क्षेत्र) मा दलका आठ र स्वतन्त्र दुई गरी १० तथा दाङ जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ को (२ क्षेत्र) मा दलका १२ र स्वतन्त्र दुई गरी १४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । स्थानीय तहको कुल ४८ पदमा २८२ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा शनिबार आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम नामावलीमा २७३ उम्मेदवार कायम भएका छन् । उनीहरूलाई मङ्सिर १ गते आइतबार निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने कार्यक्रम छ ।
मतदाता शिक्षा विस्तार
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदातालाई मतदानबारे सिकाउन मङ्सिर ५ देखि ११ गतेसम्म उपनिर्वाचन हुने स्थानमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आयोगका कर्मचारी र परिचालक खटिएर सबै मतदाताको घर–घरमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । समूहगतरूपमा पनि मतदाता शिक्षा दिइनेछ भने हरेक मतदाताको घरमा निर्वाचन शिक्षाबारे लेखिएको पोस्टर टाँस्ने तयारी आयोगले गरेको छ ।
आएको छैन उजुरी
आचारसंहिता पालना भए नभएको विषयमा हेर्न आयोगले निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति रहेको छ । त्यसले सबैतिरबाट आएका विषयवस्तुलाई सङ्कलन गर्ने, निर्णय गर्ने र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेअधिकारसमेत छ । आयुक्त पौड्यालले हालसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो भनेर किटानी उजुरी आएको छैन भन्नुभयो । उहाँले सरकारबाट केही विषयमा सहमति माग भएको छ, दिनैपर्ने खालका विषयमा आयोगले सहमति प्रदान गरेको र कतिपय विषयलाई नदिने भनेर रोकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, अहिले आचारसंहिता चारवटा जिल्ला र निर्वाचन हुने पालिकाहरूमा मात्रै लागू भएको छ ।
आयोगमा शुक्रबार नेपाली काँग्रेसको उपनिर्वाचन अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समितिका संयोजक रमेश लेखकको नेतृत्वको टोलीले आचारसंहिताको पालना होस् र काँग्रेसले पनि पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । टोलीले प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्तगी तथा नियुक्त निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
उपनिर्वाचनमा निर्वाचन पर्यवेक्षण हुनेछ । निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालका अनुसार, हालसम्म आठवटा संस्थाले निवेदन दिएका छन्, ती मध्ये तीनवटालाई अनुमति प्रदान गरिएको छ भने अन्य पाँचवटासँग थप कागजात माग गरिएको छ । कूटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई पनि मतदानका दिन अवलोकन गर्न दिने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
भड्किलो हुने खतरा
उपनिर्वाचनलाई सबैले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा उपनिर्वाचन बढी नै भड्किलो हुने खतरा त्यत्तिकै छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको माथिल्लो सीमा तोकेको छ । प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारका लागि १५ लाख र प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारका लागि २५ लाख निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई प्रचारप्रसारका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा १६ दिनको समयावधि उपलब्ध छ ।
हुम्लामा पुगे सुरक्षाकर्मी
उपनिर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिने कार्य हुँदैछ । प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना तयार भएको छ । हुम्ला जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या कम भएकाले हेलिकप्टरबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पठाइएको छ । हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनीता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘प्रहरीको दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति मगाइएको हो, पहिला ठूलो सङ्ख्यामा रमना भएको थियो, हवाई सेवामार्फत ल्याउन समस्या भएपछि सेनाको हेलिकप्टरबाट ल्याइएको हो । ’’ हुम्लामा पाँचवटा वडामा उपनिर्वाचन हुँदैछ । गोरखापत्र दैनिकबाट
