काठमाडौं : भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोगले आफ्नो सकृयता बढाएको छ । मन्त्री, नेता र कर्मचारी प्रशासनमा अख्तियारले आफ्नो सकृयता बढाएसँगै भ्रष्टाचारीहरुमा हंगामा पैदा भएको छ । यसअघि १५ सय कर्मचारीको तिनपुस्ते अध्ययन गरेको अख्तियारले अकुत सम्पत्ति छानबिनलाई निरन्तरता दिँदै फेरी राजश्वका अधिकृतदेखि उच्च अधिकारी तथा सडक विभाग एवं डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियरमाथि अकुत सम्पत्तिमा छानबिन शुरु गरेको हो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार राजश्व र सडकका झन्डै ३५ जना अधिकारीको सम्पत्तिमाथि छानबिन थालेको हो । अहिले ती आधिकारीहरुको तीन पुस्ते विवरणबारे छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आर्थिक चलखेल बढी हुने क्षेत्र आन्तरिक राजस्व विभाग र विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत केही अधिकारी, सडक विभाग र डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत केही उच्च इन्जिनियरहरूमाथिको अकुत सम्पत्ति छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियारले जनाएको छ ।
राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको बदमासीका कारण मुलुकको राजस्व वृद्धिमै कमी आइरहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । सडकमा कार्यरत इन्जिनियहरूले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी विकास निर्माणका कार्यलाई अवरुद्ध गराई आफ्नै स्वार्थमा लागि अकुत सम्पति आर्जन गरेको तथ्य तथा उजुरीका आधारमा उनीहरूमाथि केही महिनादेखि अनुसन्धान गर्दै आइरहेको अख्तियार उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारले छानबिन गर्दा राजश्वमा कार्यरत केही कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति भारतका विभिन्न सहरमा लगेर राखेको समेत पाइएको छ । यसरी सम्पत्ति लुकाउने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार लागिरेहेको छ ।
यस्तै अख्तियारले ठेकेदारहरूले वर्षैदेखि ठेक्का अलपत्र पार्दा राज्यकोषको २४ अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको र सो कार्यमा सरकारकै इन्जिनियरलगायतका अधिकृतले साथ दिएको तथ्यसमेत फेला पारेको छ । यस्तै विभिन्न विकास आयोजनाको नाममा ठेकेदारहरूले पेश्कीस्वरूप राज्यकोषबाट लिएको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूमाथि छानबिन थालेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले ठेक्का लिएर वर्षौंदेखि काम अलपत्र पार्ने र आयोजनालाई धरासयी बनाउने ठकेदारमाथि छानबिन थालिएको बताए । अख्तियारले देशभरका १ हजार ८ सय ४८ वटा आयोजनाको अध्ययन गरी धरासयी भएको आयोजनाको पहिचान गरिसकेको छ । पहिचान गरिएका धरासयी आयोजनामा सहभागी हुने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने अख्तियार प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।
अख्तियारको अनुसार विकास आयोजना अलपत्र पार्नेहरू र राजस्व छलीमा सहयोग गर्नेहरू अब नियमित रूपमा नै छानबिनको दायरामा ल्याउने छ । अकुत सम्पत्ति छानबिनमा धेरै छन् तर झन्डै दुई दर्जन बढीमाथि अकुतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी अन्तिम तयारी गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसै गरी केही समय अघिदेखि अनुसन्धान गरिरहेको कर्मचारीको फाईललाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । कतिपय कर्मचारीको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अख्तियारले तीन तहमा वर्गीकरण गरेर अनुसन्धानलाई अघि बढाएको थियो ।
श्रोतका अनुसार मालदार अड्डामा बसेर अनियमितता गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको सूचना र उजुरीको आधारमा त्यस्ता कर्मचारीमाथि सम्पत्ति छानविन तथा अनुसन्धधान भइरहेको हो ।
यसरी छानविनको घेरामा पर्ने कर्मचारीहरुमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत अधिकृतहरु, विभिन्न आयोजना र आकर्षक अड्डाका लेखा अधिकृतहरु, सडक विभाग अन्तर्गतका डिभिजन कार्यालय र आयोजनामा कार्यरत अधिकारीहरु रहेका छन् । यस्तै मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन र स्थानीय निकायमा प्रमुख भई काम गरेका शाखा अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत शाखाअधिकृतदेखि सह–सचिवसम्म कार्यरत कर्मचारीहरु र भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखहरु धेरैले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको अनुसन्धानले देखाएको श्रोतको दाबी छ ।
सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने यी दुई मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको छानविन तथा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र कतिपय कर्मचारीलाई १३ पाने फर्म भराइरहेको पनि श्रोतको दाबी छ ।
