काठमाडौं: तीनै तहको सरकार गठन भएको एक वर्षपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टिबीच समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ दिनभित्र समायोजन प्रक्रिया रोज्न आग्रह गरेको छ ।
बुधबार मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका लागि फाराम भर्न २१ दिने सूचना निकालेको छ। उक्त अवधिभित्र फाराम नभर्ने कर्मचारीलाई सरकार आफैंले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने जानकारी मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दिए ।
‘सूचनाबमोजिम समायोजनका लागि आवेदन नगरेमा वा समायोजनका लागि तोकिएका सबै प्रक्रिया पूरा नगरेमा वा छनोट गर्नुपर्ने तह वा छनोटसमेत नगरी आवेदन गरेमा सो कारणले मात्र कुनै पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ बमोजिम बाधा नपर्ने व्यहोरासमेत यसै सूचनामार्फत सूचित गरिएको छ,’ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा रिक्त हुने पदमा प्रदेश वा स्थानीय तहको मागका आधारमा लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गर्ने जानकारी दिए। ‘यसबाट कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या सम्बोधन हुनेछ,’ मन्त्री पण्डितले भने। यसअघि सरकारले काजको भरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदै आएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकारका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी, साबिकका जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्त पाई हाल जिल्ला समन्वय समिति वा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका तर नयाँ संगठन संचरना तथा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीका लागि समायोजनसम्बन्धी आवेदन फाराम भर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार ४ वटा सूचना वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ ।
सरकारले संघमा ४७ हजार २ सय ९०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी कायम गरेको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याई समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कर्मचारी समायोजन गर्न गत वर्ष ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याएको नागरिकमा खवर छ ।
