काठमाडौँ : प्रहरी मुख्यालय मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागले गत साउन २६ गते प्रकाशित गरेको बोलपत्र आह्वान सूचना अनुसार म्यादभित्र परेका बोलपत्रमध्ये १० वटा स्वीकृत गरेको छ । जम्मा १४ ओटा बोलपत्र परेकोमध्ये चारवटा बोलपत्र अस्वीकृत(रद्द) गरेको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालस्थित विभागको प्रबन्ध निर्देशनालयद्वारा प्रकाशित सो सूचना अनुसार म्यादभित्र पेश गर्ने बोलपत्रहरूमध्ये सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (संशोधितसहित) को दफा २७ को उपदफा (२) अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसका साथै ११, १२, १३ र १४ को कुनै पनि बोलपत्रहरू सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (संशोधितसहित) को दफा २६ को उपदफा १ को (क) बमोजिम रद्द गरिएको सो सूचनामा उल्लिखित छ ।

यता पोसाकको लागि बजेट छ्ट्याए पनि अहिलेसम्म पोसाक खरिद गर्न सकिएको छैन । सरकारले नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक लत्ताकपडा खरिद गर्नका लागि झण्डै ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

थप दरबन्दीसँगै भर्ना हुने नयाँ प्रहरी र कार्यरत प्रहरीहरूका लागि प्रहरी मुख्यालयले आवश्यक विभिन्न सामानहरूको टेण्डर गरेपनि त्यो टेण्डर स्वीकृत नभएका कारण कपडा किन्न ढिला हुने अवस्था तत्काल देखिएको छ । टेण्डर स्वीकृत भएपनि ठेकेदारले समयमै कपडा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था पनि आउन लागेको छ ।

यसले गर्दा नयाँ आउने समेत प्रकाशित ग¥यो । विभिन्न कम्पनीहरूले टेण्डर दर्ता पनि गरे । तर, मुख्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयले उक्त टेण्डर स्वीकृत नगर्दा र रद्द गर्ने निर्णयसमेत नगर्दा सरकारले प्रहरीलाई दिएको करोडौँ रूपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । प्रबन्ध शाखाले विभिन्न कम्पनीहरूले टेण्डर दर्ता गर्दा पेश गरेको कागजात, माग गरिएको नमुनाअनुसारको स्पेशिफिकेशनसहित टेण्डर दर्ता गरेका थिए ।

आवश्यक चेकजाँचपछि प्रबन्ध शाखाले स्वीकृतिका लागि प्रबन्ध निर्देशनालयका डिआइजी नारायण खड्कासमक्ष पेश ग¥यो । यस क्रममा ४ वटा कम्पनीले दर्ता गरेको टेण्डर फाराम आवश्यक प्रक्रिया र कागजात नभएका कारण रद्द गर्नुपर्ने सुझावसहित बाँकीका हकमा टेण्डर स्वीकृत गर्दा कुनै फरक नपर्ने राय शाखाले दिएर डिआइजी खड्काकहाँ पेश गरेको झण्डै एक महिना बित्न लागेको छ ।

तर, डिआइजी खड्काले उक्त फाइल थन्क्याइदिएका छन् । एकातर्फ आवश्यक कागजात छैनन् भने टेण्डर रद्द गरी पुनः टेण्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन भने सम्पूर्ण कागजात र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका छन् भने टेण्डर स्वीकृत गर्न किन रोकियो ? भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीररूपमा उठेको छ ।

यदि कागजात र प्रक्रिया नै नपुगेका सबै टेण्डर फारामहरू दर्ता भएका छन् भने किन टेण्डर रद्द गरिएन भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीररूपमा उठेको छ । टेण्डर प्रक्रिया ढिलो भइरहँदा एकातर्फ समयावधि कम हुने भएका कारण ठेक्का पाउने ठेकेदारले सामान समयमा बुझाउन नसक्ने अवस्था छँदैछ । अर्कोतर्फ तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूले कपडा लगाउन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

टेण्डरको काम नहुँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसतर्फ प्रहरी नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले एकातर्फ टेण्डर स्वीकृत पनि नगर्ने र अर्कोतर्फ रद्द पनि नगरी अनिर्णयको बन्दी बनिदिँदा सिपाहीले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पनि नपाउने अवस्था देखिएको छ । यसबाहेक प्रहरी मुख्यालयले पहिलो चरणमा आफ्ना ४८ हजार प्रहरी कर्मचारीका लागि सुत्ने खाटका लागि बजेटसमेत ल्याएको थियो ।

यो प्रहरीको इतिहासमा पहिलो पटक हो कि प्रहरीहरूका लागि मुख्यालयले खाट र म्याट्रेसको खरिदका लागि बजेट ल्याएको छ । यसका लागि झण्डै १५ करोड बजेट मुख्यालयले ल्याएको थियो तर लत्ताकपडाको टेण्डर कै कारण खाट र म्याट्रेसको खरिदको टेण्डरसमेत हुन सकेको छैन । जसका कारण खाटमा सुत्न पाउने सिपाहीको सपना र अधिकार पनि खोसिने भएको छ ।

यसअघि उपत्यकाबाहिरका हकमा धेरै प्रहरी कार्यालयहरूमा मागेर, कसैलाई प्रायोजन गरेर खाटहरू बनाउन लगाई सुत्ने गरिँदै आएको देखिन्छ । यसबाहेक केन्द्र र प्रदेशहरूमा गरी साइवर क्राइमको अनुसन्धानलाई बलियो बनाउनका लागि ल्याब अनिवार्य देखिएपछि त्यसका लागि पनि मुख्यालयले बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले साइबर ल्याबका लागि १५ करोड रकम विनियोजन प्रहरीलाई गरे पनि यसको समेत टेण्डर हुन नसक्दा उक्त रकम पनि फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्यतिमात्र होइन प्रहरीमा कम्प्युटर प्रविधिलाई अवलम्बन गर्न र केन्द्र एवम् मातहतका प्रहरी युनिटहरूलाई कम्प्युटरमार्फत् नियमन र संयोजन गर्नका लागि मुख्यालयले झण्डै ६० करोड रूपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । तर, यही लत्ताकपडासम्बन्धी विवाद, प्रबन्ध शाखा र निर्देशनालयबीच संयोजन हुन नसक्दा एवम् डिआइजी नारायण खड्काले आफू फसिन्छ कि भन्ने डरले निर्णय गर्न नसक्दा कम्प्युटरका लागि आएको ६० करोड पनि झण्डै फ्रिज हुने अवस्थामो छ ।

यसरी आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको यो पछिल्लो कालमा प्रहरीभित्रको खरिदका लागि ठूलो रकम अर्थमन्त्रालयबाट निकासा भए पनि टेण्डर प्रक्रिया नै हुननसक्दा र भएको टेण्डर पनि निर्णय गर्न नसक्दा अरबौँ रूपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । गतसाल पनि प्रहरीको लत्ताकपडाका लागि छुट्याइएको झण्डै १५ करोड रूपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।

सामान नबुझाएको र गुणस्तरअनुसारको सामान नबुझाएको भन्दै मुख्यालयले ५ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिश गरिसकेको छ ।