काठमाडौं : विद्यालय तहमा अध्यापन गरिँदै आएको अनिवार्य विज्ञान विषयमा अब प्रविधि पनि थप गरिएको छ । आगामी शैक्षिक सत्र २०७७ सालबाट विज्ञान तथा प्रविधि विषय अध्यापन गरिने छ ।
विश्वमा विकास हुँदै गएको प्रविधिबारे विद्यार्थीलाई सिकाउने उद्देश्यले प्रविधि विषय थप गरिएको हो । १९९० सालबाट नेपालमा प्रवेशिका परीक्षाको थालनी भएको हो र त्यो बेला अतिरिक्त विषयका रूपमा साधारण विज्ञान विषय समावेश गरिएको थियो । नयाँ शिक्षा लागू भएपछि अनिवार्य विज्ञान विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको थियो र २०३१ सालबाट सो विषय प्रवेशिका परीक्षामा समावेश भएको थियो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेश भट्टराईले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधिको युगमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्यले विज्ञान र प्रविधिलाई जोड्ने निर्णय भएको हो । ” आगामी शैक्षिक सत्र २०७७ सालबाट कक्षा १ र कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू तथा कक्षा ६ मा नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षणका रूपमा लागू गरिँदै छ । कक्षा ४ देखि १० सम्म विज्ञान तथा प्रविधि विषयको अध्यापन गरिने छ । आगामी २०८० सालसम्ममा सबै तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइसक्ने छ ।
हटाइयो पूर्णाङ्क
नयाँ पाठ्यक्रम संरचनाअनुसार अबदेखि पूर्णाङ्कको व्यवस्थालाई हटाइएको छ । नेपालमा आधुनिक शिक्षाको थालनी हुँदादेखि नै पूर्णाङ्कको व्यवस्था थियो । अब त्यसलाई विस्थापन गरी क्रेडिट आवर बनाइएको छ । कक्षा ११ र १२ मा हप्तामा २७ घण्टा तथा त्यसभन्दा तल हप्तामा ३२ घण्टाको क्रेडिट आवर कायम गरिएको छ । सबै तहका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन अक्षराङ्कन पद्धतिमा मात्र गरिने छ ।
नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा १–३ मा नेपाली, अङ्ग्रेजी, मेरो सेरोफेरो र गणित विषयलाई एकीकृत पाठ्यक्रम बनाइएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहले मातृभाषा र स्थानीय विषय तयार गरी हप्ताको पाँच घण्टा अध्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै कक्षा ४ देखि ८ को पाठ्यक्रममा मानव मूल्य शिक्षा विषय थप गरिएको छ । हाल कक्षा ४–५ मा नैतिक शिक्षा थिएन भने कक्षा ६–८ मा नैतिक शिक्षाको अध्यापन हुँदै आएको छ । नैतिक शिक्षालाई नै मानव मूल्य शिक्षा बनाइएको हो । हाल कक्षा ६–८ मा अध्यापन हुँदै आएको पेसा, व्यवसाय र प्रविधि विषयलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमबाट हटाइएको छ र त्यसलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
कक्षा ९–१० मा अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषय हटाइएको छ । अब आठवटा विषयबाट सातवटामा झारिएको छ । विगतमा रहेको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण विषयलाई तीनवटा अलगअलग विषयमा विभाजन गरी तिनलाई ऐच्छिक विषयका रूपमा समावेश गरिएको छ । यो समाचार आजको गाेरखापत्रमा छ ।
