शान्ति प्रक्रियाको १२ वर्षमा २ खर्ब बजेट खर्च


फोटो फाइल

काठमाडौं : तात्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीका बीचमा २०६३ साल मङ्सीर ५ गते सम्पन्न वृहत्त शान्ति सम्झौताले १२ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । भनिन्छ, १२ वर्षपछि खोलो पनि फर्कन्छ रे । तर अपेक्षा गरिएका केही राजनीतिक परिवर्तनबाहेक अरु उल्लेख्य उपलब्धी देश र जनताका लागि हासिल हुन सकेनन् । सरकार फेरिए, शासक फेरिए, तर जनताका जीवनपद्धतिमा परिवर्तनको आभाष हुन सकेन ।

शान्ति प्रक्रियाका आर्थिक खर्चको हिसाब किताब प्रत्येक जनताको टाउकामाथि ऋणभारका रुपमा दर्ज भएको छ । स्रोत नखुलेको तर राज्यको नाममा खर्च भएको करिब २ खर्ब यो अवधिमा गरिएको कूल लगानीका रुपमा देखिएको छ । करिब १८ अर्ब रकम त राहतमा मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

यति मोटो रकम खर्चको दुई वटा उद्देश्य थिए : एउटा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन र अर्को संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण । सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, लडाकु शिविर व्यवस्थापन, तत्कालीन विद्रोही सेनाका स्वेच्छिक अवकाश, संविधानसभा, भत्केका पूर्वाधार निर्माण, राहत गरी एक खर्ब ६६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

लडाकुको शिविर निर्माण गर्ने र हतियार कन्टेनरमा राख्ने व्यवस्थापनका लागि मात्र १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन आएको छ । त्यसमध्ये सेना समायोजन व्यवस्थापनमा ९ अर्ब ७९ करोड, स्वेच्छिक अवकाशमा ८ अर्ब ३७ करोड, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार निर्माणमा ११ अर्ब ४२ करोड खर्चको हिसाब देखिएको छ । दुई–दुई पटक संविधानसभा चुनाव र पछिल्लो चरणमा संविधान निर्माणसम्म १ खर्ब १७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अंग र कार्यहरुका रुपमा निर्मित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता परिवार छानबिन आयोग गठनमा भिन्न शीर्षकमा खर्च भएको छ । यस अन्तर्गत सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवार, वेपत्ताका हकदार, विस्थापित तथा घाइतेअपांगका लागि साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको छ ।

परिणामका हिसाबले सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको टुंगो लगेको र संविधानसभाबाट संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरिएको भए पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिवार छानबिन आयोग अझैं पनि अलपत्रको अवस्थामा छन् ।

मौजुद तथ्यांकअनुसार १८ हजार ७६ मृतक परिवारले राहतका लागि दाबी गरेका छन् । राज्य कोषका तर्फबाट मृतकका परिवारका नाममा ६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको तथ्यांक छ । चार हजार ६४९ जना मृतकबाट एकल महिला भएकालाई राज्यले ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी ७९ हजार ५ सय ७१ विस्थापितलाई रकम बाँडेको तथ्यांक भिन्दै छ । द्वन्द्वका क्रममा बाबुआमा गुमाएका ७८ जना बालबालिकालाई सरकारले ६० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिएको देखिएको छ । १६ हजार ३३८ वेपत्ता परिवारलाई १० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ । मानवअधिकार आयोगको सिफारिसबमोजिम १ सय ५ जनालाई राहत वितरण गरिएको छ ।

यो १२ वर्षको अवधिमा राज्यले पीडितलाई समस्या समाधानभन्दा पनि हात थाप्ने मात्र बनाएको पीडितहरुको गुनासो छ । द्वन्द्वको घाउ बोकेर हिँडिरहनु परेको उनीहरुको गुनासो छ । द्वन्द्वमा मारिएकी आफ्नी १५ वर्षीया छोरी मैना सुनारकी आमा देवी सुनारले ‘पीडित हुँ भन्दै भीख मागेझैं गरिरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएको’ गुनासो गरिन् ।

१२ वर्षको अवधिमा पनि ‘करिब’, ‘सरदर’ र ‘मोटामोटी’ का नाममा तथ्यांकहरु उच्चारण भइराखे । सरकार, तात्कालीन विद्रोही माओवादी र गैरसरकारी संस्थासँग रहेका तथ्यांकहरुमा कहिल्यै पनि एकरुपता आएन । यसले राहत वितरणमा राहत वितरणमा आशंका उब्जाएको छ । गृह मन्त्रालयले त तथ्यांक संकलन हुने क्रम जारी रहेकोसमेत बताएको छ । पछिल्लो समयमा तथ्यांक संकलनका लागि चारवटा कार्यदल निर्माण गरी खटाइएका थिए ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकको तथ्यांकअनुसार द्वन्द्वकालमा सात सय ८५ जना अपांग, १ हजार ६ जना बेपत्ता र १३ हजार २ सय ३६ जना मारिएको तथ्यांक छ । इन्सेकसँग रहेको तथ्यांकमा जम्मा १५ हजार २७ जना द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष पीडित हुन गएको देखिन्छ ।

त्यसै गरी एडभोकेसी फोरमको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने १३ हजार मारिएका र एक हजार तीन सय बेपत्ता पारिएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका यी कामहरु पूरा हुन अझैं बाँकी देखिन्छन् ।

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्यका लागि गरिएको वृहत् शान्ति संझौतामा तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

बझाङ : शनिबार बिहान बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका–८ को मललेसिमा गएको पहिरोमा पुरिएकाको उद्धार गर्न गएको

बझाङ : बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मल्लेसीमा शनिबार बिहान गएको पहिरो पुरिएका दुई

काठमाडौं : महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा उपचाररत १३ महिनाको शिशुमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।

जनकपुर : जनकपुरमा ११ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरिएको छ । भैंसी चराउन

गोरखा : गोरखामा एक जना कोरोना संक्रमति व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । गोरखा अस्पतालमा उपचाररच

बझाङ : बझाङमा शनिबार बिहान पहिरो जाँदा १७ घर पुरिएको छ । जिल्लाको केदारस्युँ गाउँपालिका

काठमाडौं : जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज (शनिबार) देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली सुदूरपश्चिम प्रदेश

धनगढीः कैलालीको पूर्वी क्षेत्र डुबानमा परेको छ । विभिन्न नदी र खोलामा आएको बाढी गाउँघरमा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको भ्रातृसंगठन नेविसंघका नेताहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको विषयलाई लिएर फेरि एकपटक चीनमाथि हमला गरेका छन्

तम्घास : गुल्मीको इश्मा गाउँपालिका–१ मल्दी ढाँटफाँट भन्ने स्थानमा पहिरो जाँदा दुई जना वेपत्ता भएका छन्

एजेन्सी : आफ्नो पहिलो नाम मात्रै बताउन चाहने गीत देशका लागि खतरा भन्दै टिकटकसहित दर्जनौँ