शान्ति प्रक्रियाको १२ वर्षमा २ खर्ब बजेट खर्च


फोटो फाइल

काठमाडौं : तात्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीका बीचमा २०६३ साल मङ्सीर ५ गते सम्पन्न वृहत्त शान्ति सम्झौताले १२ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । भनिन्छ, १२ वर्षपछि खोलो पनि फर्कन्छ रे । तर अपेक्षा गरिएका केही राजनीतिक परिवर्तनबाहेक अरु उल्लेख्य उपलब्धी देश र जनताका लागि हासिल हुन सकेनन् । सरकार फेरिए, शासक फेरिए, तर जनताका जीवनपद्धतिमा परिवर्तनको आभाष हुन सकेन ।

शान्ति प्रक्रियाका आर्थिक खर्चको हिसाब किताब प्रत्येक जनताको टाउकामाथि ऋणभारका रुपमा दर्ज भएको छ । स्रोत नखुलेको तर राज्यको नाममा खर्च भएको करिब २ खर्ब यो अवधिमा गरिएको कूल लगानीका रुपमा देखिएको छ । करिब १८ अर्ब रकम त राहतमा मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

यति मोटो रकम खर्चको दुई वटा उद्देश्य थिए : एउटा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन र अर्को संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण । सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, लडाकु शिविर व्यवस्थापन, तत्कालीन विद्रोही सेनाका स्वेच्छिक अवकाश, संविधानसभा, भत्केका पूर्वाधार निर्माण, राहत गरी एक खर्ब ६६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

लडाकुको शिविर निर्माण गर्ने र हतियार कन्टेनरमा राख्ने व्यवस्थापनका लागि मात्र १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन आएको छ । त्यसमध्ये सेना समायोजन व्यवस्थापनमा ९ अर्ब ७९ करोड, स्वेच्छिक अवकाशमा ८ अर्ब ३७ करोड, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार निर्माणमा ११ अर्ब ४२ करोड खर्चको हिसाब देखिएको छ । दुई–दुई पटक संविधानसभा चुनाव र पछिल्लो चरणमा संविधान निर्माणसम्म १ खर्ब १७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अंग र कार्यहरुका रुपमा निर्मित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता परिवार छानबिन आयोग गठनमा भिन्न शीर्षकमा खर्च भएको छ । यस अन्तर्गत सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवार, वेपत्ताका हकदार, विस्थापित तथा घाइतेअपांगका लागि साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको छ ।

परिणामका हिसाबले सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको टुंगो लगेको र संविधानसभाबाट संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरिएको भए पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिवार छानबिन आयोग अझैं पनि अलपत्रको अवस्थामा छन् ।

मौजुद तथ्यांकअनुसार १८ हजार ७६ मृतक परिवारले राहतका लागि दाबी गरेका छन् । राज्य कोषका तर्फबाट मृतकका परिवारका नाममा ६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको तथ्यांक छ । चार हजार ६४९ जना मृतकबाट एकल महिला भएकालाई राज्यले ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी ७९ हजार ५ सय ७१ विस्थापितलाई रकम बाँडेको तथ्यांक भिन्दै छ । द्वन्द्वका क्रममा बाबुआमा गुमाएका ७८ जना बालबालिकालाई सरकारले ६० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिएको देखिएको छ । १६ हजार ३३८ वेपत्ता परिवारलाई १० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ । मानवअधिकार आयोगको सिफारिसबमोजिम १ सय ५ जनालाई राहत वितरण गरिएको छ ।

यो १२ वर्षको अवधिमा राज्यले पीडितलाई समस्या समाधानभन्दा पनि हात थाप्ने मात्र बनाएको पीडितहरुको गुनासो छ । द्वन्द्वको घाउ बोकेर हिँडिरहनु परेको उनीहरुको गुनासो छ । द्वन्द्वमा मारिएकी आफ्नी १५ वर्षीया छोरी मैना सुनारकी आमा देवी सुनारले ‘पीडित हुँ भन्दै भीख मागेझैं गरिरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएको’ गुनासो गरिन् ।

१२ वर्षको अवधिमा पनि ‘करिब’, ‘सरदर’ र ‘मोटामोटी’ का नाममा तथ्यांकहरु उच्चारण भइराखे । सरकार, तात्कालीन विद्रोही माओवादी र गैरसरकारी संस्थासँग रहेका तथ्यांकहरुमा कहिल्यै पनि एकरुपता आएन । यसले राहत वितरणमा राहत वितरणमा आशंका उब्जाएको छ । गृह मन्त्रालयले त तथ्यांक संकलन हुने क्रम जारी रहेकोसमेत बताएको छ । पछिल्लो समयमा तथ्यांक संकलनका लागि चारवटा कार्यदल निर्माण गरी खटाइएका थिए ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकको तथ्यांकअनुसार द्वन्द्वकालमा सात सय ८५ जना अपांग, १ हजार ६ जना बेपत्ता र १३ हजार २ सय ३६ जना मारिएको तथ्यांक छ । इन्सेकसँग रहेको तथ्यांकमा जम्मा १५ हजार २७ जना द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष पीडित हुन गएको देखिन्छ ।

त्यसै गरी एडभोकेसी फोरमको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने १३ हजार मारिएका र एक हजार तीन सय बेपत्ता पारिएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका यी कामहरु पूरा हुन अझैं बाँकी देखिन्छन् ।

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्यका लागि गरिएको वृहत् शान्ति संझौतामा तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

कावासोती : सुर्खेतबाट काठमाडौं आउँदै गरेको नेपाली सेनाको टोली चढेको ना.६ ख ४०४ नम्बरको बस

काठमाडौं : नाइट क्लवमा भेटिएका चार जना खेलाडीले मंसिर २८ बाट सुरु हुने शहीद स्मारक

काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) ले तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) का पदक विजेता

काठमाडौं : बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई तीन दिनको म्याद थप गरिएको

काठमाडौँ : मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजका विद्यार्थी चढेको बस दुर्घटना हुँदा २२ जना घाईते भएका

काठमाडौं : बुधबारदेखि मौसममा भएको बदलीसँगै बढेको चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । आज

जाजरकोट : हिमपातका कारण डोल्पामा आजदेखि शुरु भएको वार्षिक परीक्षा प्रभावित भएको छ । डोल्पाका

चितवन : नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड आज (शुक्रबार) देखि दुई सातासम्म दिउँसो बन्द हुने भएको छ ।

काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सीमा समस्याका विषयमा सत्य स्वीकार

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । बिहीबार बेलुका ७ बजेर ११

नरेश सर्राफ वीरगन्ज : भारतीय नागरिकले झुठो वितरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको प्रमाणसहित सम्बन्धित

काठमाडौं : शनिबारदेखि सुरु हुने पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेताले २७ लाख