जुम्ला : बर्खा सकिएर हिउँदे मौसम सुरु भएको महिनौँ भइसकेपनि तिला नदी धमिलो हुन छाडेको छैन । जथाभाबी नदीमा डोजर चलाइएकै कारण हरेक दिन तिला नदी साउने भेलजस्तै धमिलो बगिरहेको छ ।
सरकारले नदीजन्य पदार्थको जथाभाबी उत्खननमा निषेध गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा तिलामा सङ्लो पानी नबगेको वर्षौँ भइसकेको छ ।
दैनिक दर्जनौँ क्रसर उद्योगहरूले मनपरी ढङ्गले नदीमा डोजर हालेर बालुवा गिट्टी उत्खनन गरी रहेका छन् । न प्रहरी प्रशासन न त अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह, कसैले पनि अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि कुनै पहल गरेका छैनन् ।
दैनिक सोही बाटो ओहोरदोहोर गर्ने जनप्रतिनिधिले हिउँदमा साउने भेलजस्तो धमिलो नदी देख्दासमेत क्रसर उद्योगहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । जुम्लाको गुठी चौर गाउँपालिकादेखि तिला गाउँपालिकाको रारालिहीसम्म दर्जनबढि स्थानमा नदीमा डोजर हालेरै गिट्टी बालुवा उत्खनन भइरहेको छ ।
नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत भन्छन्, ‘आवश्यक योजनामा त गिट्टी बालुवा निकाल्नै पर्यो तर ठेकेदार मोटाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।’
जुम्लामा सबैभन्दा धेरै गोठीचौर, चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी गाउँपालिका र तिला गाउँपालिकाका नदी क्षेत्रमा गिट्टी बालुवा निकाल्ने गरिन्छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिने क्षेत्र र परिमाण यकिन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकको रोहवरमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा घाटको चौकिल्ला निर्धारण गरी सिमांकन गर्नुपर्ने प्रावधान यससम्बन्धी कार्यविधिमा छ । तर जुम्लामा सञ्चालित अधिकांश क्रसर व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गराएका छैनन् ।
अहिलेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति लिन कोही ठेकेदार नआएको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले बताइन् । स्रोत साधन परिचालनको जिम्मेवारी नगरपालिकाभित्र आए पनि क्रसर व्यवसायी हालसम्म अनुमति लिन नआएको उनको दाबी छ ।
साथै नगरपालिकाभित्र कार्यरत सोही फाँटका कर्मचारीलाई समेत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्ने अनुमति आवश्यक हुने जानकारी छैन । ‘अहिलेसम्म कसैले पनि अनुमति लिएको छैन, हामीले भर्खरै नियमावली पास गरेका छौँ, अब केही समयमा नदीजन्य पदार्थको नकाशीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने ।
बाह्रै मास आफूखुसी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा वर्षेनी तिला नदी किनार कटान हुँदै आएको छ । तर रोकथामका लागि सरोकारवाला कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन् ।
गिट्टी बालुवा उत्खननमा जिल्लाका ठूला ठेकेदार, राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिको संलग्नता छ ।
क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि नदीबाट निश्चित सीमाक्षेत्र सरकारले तोके पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले चासो र सक्रियता नदेखाउँदा पछिल्ला वर्षमा नदी आसपासमै क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मन्त्रालय मातहतका साबिकका नियमनकारी निकायको अधिकार स्थानीय जनप्रतिनिधिमा सरेकाले पनि उनीहरूलाई नदीजन्य पदार्थको जथाभाबी उत्खननमा बल पुगेको स्थानीयको बुझाइ छ ।
