गौरादह : झापाको गौरादह नगरपालिकाको कार्यपालिकामा अल्पमत र बहुमतका कारण विवाद उत्पन्न भएको छ । नगरप्रमुखले कार्यपालिकामा ल्याएका प्रस्ताव अल्पमतका कारण पारित हुँदैनन् भने बहुमत पक्षीय सदस्यले ल्याएका प्रस्ताव नगरप्रमुखले स्वीकृत गर्दैनन् ।
विवाद भएकै कारण राजपत्र प्रकाशनको कामसमेत हुन नसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने विषयमा भने दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चालू खर्चअन्तर्गत नगरसभाबाट आफैँ पास गरेर घुमाउरो बाटोबाट उनीहरूले आर्थिक लाभ लिने गरेको देखिएको छ ।
नगरसभाले पदाधिकारीको पारिश्रमिक तलब भनेर प्रदेश ऐनअनुसार ३७ लाख २० हजार रुपैयाँ तोकेर निर्णय गरेको छ । प्रदेशले पदाधिकारीको पारिश्रमिक मनलागी तोक्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि उनीहरूले नगरको अनुमानित चालू खर्चको बजेट विनियोजनमा घुमाउरो बाटो अपनाएर सुविधा बढाउन चलाखी गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि नगरसभाबाट पास गरिएको अनुमानित चालू खर्चको तथ्यांकअनुसार पदाधिकारी बैठकभत्तामा ३५ लाख, पदाधिकारीको अन्य सुविधा खर्चमा आठ लाख, इन्धन पदाधिकारी शीषकमा १४ लाख, जनप्रतिनिधि क्षमता अभिवृद्धि तालिमका नाममा चार लाख, पदाधिकारी अवलोकन भ्रमणमा सात लाख र अनुगमन मूल्यांकनमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
