काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी दर्ता भएका छन् । समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध २ देखि ११ पुससम्म उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
राणाविरुद्ध परेका उजुरीका विषयमा समितिले शुक्रबार छलफल गर्ने समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । न्यायपरिषद् सचिवालयले गत ९ मंसिरमा सर्वोच्चमा तीनवर्षे स्थायी न्यायाधीश भएर काम गरेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र राणाको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो ।
२७ मंसिरमा प्रस्तावित नाममध्ये संवैधानिक परिषद् बैठकले न्यायाधीश राणाको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै पनि प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउने प्रावधान छ । हालका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र १७ पुसदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।
संविधानअनुसार भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस १७ मंसिरअघि नै गर्नुपर्ने थियो ।
यस्ता छन् उजुरी
–राणाले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा जयप्रसादप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिएको
–न्यायाधीश राणाले २८ फागुन २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरहदको विवाद झिक्न
लगाई आदेश जारी गरेको र इजलास बहिष्कार गरेको
–विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट गरेका फैसलाहरू झिकाई उनको विवादास्पद फैसलाले प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभई न्यायाधीशसमेत बनाउन मिल्दैन भन्ने उजुरी दर्ता
–राणा सम्मिलित इजलासले ६ असार २०७२ मा पे्ररणा शाहकोे नाममा दाइजो कायम गरेको
–न्यायाधीश राणा र उनको परिवार, आफन्त, नातेदारसमेतको नाममा अनियमित तरिकाबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको, हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको र राष्ट्रलाई क्षति पुर्याएको
–न्यायाधीश राणा पुनरावेदन अदालतमा बहाल रहेदेखि हालसम्म गरे भएका फैसलाको विशेषज्ञद्वारा जाँच गर्न माग
आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
