नेकपा स्थायी कमिटीबाटै ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार



काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा उठेका विषयलाई सही तरिकाले सम्बोधन नगरेको भन्दै स्थायी कमिटीका सदस्यले उनको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।

 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, स्थायी कमिटी सदस्यले बैठकमा उठेका विषयलाई अध्यक्ष ओलीले सही तरिकाले सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

 

दुई घण्टाबढी समय बोलेका अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्न गरेको आग्रहप्रति वामदेव गौतम, भीम रावल, घनश्याम भुसालले विरोध जनाएका थिए । बैठकमा योगेश भट्टराई, अग्नी सापकोटा, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाललगायतकाले हात उठाउँदै बोल्न समय मागेका थिए ।

 

२९ मंसिरदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागीहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वको चर्काे आलोचना गर्दै कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागिता, नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी, नेतृत्वको कार्यशैलीलगायतका विषयमा स्थायी कमिटी सदस्यले गम्भीर असहमति जनाए पनि त्यसलाई अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।

 

अध्यक्ष ओलीपछि पुनः आफ्नो असन्तुष्टि राख्दै गौतम, रावल, भुसाललगायतका नेताले नेतृत्व सच्चिने गरी र आत्मालोचना गर्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ नआएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि बैठक शुक्रबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

 

बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारको काम सही तरिकाले भइरहेको बताउँदै अगामी दिनमा अझै सच्याएर प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने बताए । अगामी दिनमा पुनरावलोकन गर्दै अघि बढ्ने उनले बताए । सरकारले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय अखण्डता एवं स्वभिमान जोगाउने काम गरेको उनले बताए ।

 

पार्टी एकता टुंगो लगाउने क्रममा यदि केही त्रुटि भएको भए त्यसलाई सच्याउन तयार भएको उनले बताए । पुस महिनाभित्रमा एकताको सम्पूर्ण कार्य टुंगो लगाउने, माघ महिनाभित्रैमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने प्रस्ताव उनले गरे ।

 

यसैगरी, फागुन र चैत महिनामा देशैभरि एकता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले प्रस्ताव गरेका छन् । ओलीले प्रस्ताव गरे पनि उनको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै नेताहरूले बैठकमा उठेका विषयमा सम्बोधन गर्दै एकता टुंगो लगाउने कार्यदल स्थायी कमिटी बैठकबाटै गठन हुनुपर्ने माग गरेका राजधानीमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्