काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा परेका नौ वटा उजुरीमाथि शुक्रबार छलफल हुँदैछ । समितिले छलफल गर्न उजुरीकर्तालाई दिउँसो ३ बजे बोलाएको छ ।
जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
न्यायपरिषद् सचिवालयले गत ९ मंसिरमा सर्वोच्चमा तीनवर्षे स्थायी न्यायाधीश भएर काम गरेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र राणाको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो ।
२७ मंसिरमा प्रस्तावित नाममध्ये संवैधानिक परिषद् बैठकले न्यायाधीश राणाको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै पनि प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउने प्रावधान छ । हालका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र १७ पुसदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।
संविधानअनुसार भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस १७ मंसिरअघि नै गर्नुपर्ने थियो ।
