रघु पन्त
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकतापछि जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे शीर्ष नेताहरूमा आपसी अविश्वास बढ्दै गएको थियो । अन्ततः यही ४ मंसीरको नेकपा सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षबीच कार्य विभाजन गर्यो, सरकारको नेतृत्व पाँच वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीले नै गर्ने र पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टीको सम्पूर्ण काम हेर्ने ।
यो कार्य विभाजनले सत्तारुढ नेकपाको दैनन्दिन जीवनमा के परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने पर्खाइको विषय बनेको छ । आफ्नो ठोस भूमिका भएन भनेर गुनासो गरिरहेका दाहालको चित्त बुझाउन मात्र यो कार्य विभाजन भएको हो वा उनले पार्टीको काममा साँच्चै आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका देखाउनेछन्, यो हेर्न केही समय कुर्नैपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको अविश्वास र आशङ्का समाधान गर्न दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भइसकेको थियो । सचिवालयमै वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा र नारायणकाजी श्रेष्ठ पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्रीले सरकार मात्र चलाउनुपर्ने र दाहाललाई कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए ।
नेता गौतमले त यस्तो प्रस्ताव एक वर्षअघि स्थायी कमिटीको बैठकमा लिखित रूपमै ल्याएका थिए । तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उनी पक्षधर सदस्यहरूले प्रस्तावलाई साथ नदिंदा त्यत्तिकै थन्कियो । यसपटक भने अहिलेकै तरिकाले पार्टी झन कमजोर हुँदै जाने निष्कर्षमा पुगेका नेपाल समेत सचिवालय बैठकमा दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग ३ जेठ २०७५ मा एकता घोषणा हुनु अघिदेखि नै नेकपा (एमाले) को सङ्गठनात्मक जीवन पहिले जस्तो व्यवस्थित र गतिशील थिएन । नवौं महाधिवेशनपछि एमालेको सङ्गठनात्मक क्रियाशीलता र नियमिततामा सुस्तता देखिन थालेको थियो ।
नेकपा एकतापछि त झन सङ्गठनात्मक गतिविधि र सक्रियता अवरुद्ध नै भयो । एकीकरणलाई पूर्णता दिनुपर्ने भएकाले त्यसलाई केही समय स्वाभाविक ठानियो । तर अझैसम्म एकीकरण पूर्ण नहुनु तथा स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक लामो समयदेखि नबस्नाले अहिले पनि पार्टी ठप्पप्रायः छ । पार्टीको पोलिटब्यूरो कहिले गठन हुने हो, पत्तो छैन । आगामी महाधिवेशन अनिश्चित छ ।
नियमित रूपले सदस्यता नवीकरण, प्रत्येक तहका कमिटीको भेला–अधिवेशन र जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि आफ्नो महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्दै आएका पूर्व एमालेका नेता–कार्यकर्ताको लागि एकीकृत पार्टीको राजनीतिक र सङ्गठनात्मक जीवन उदेकलाग्दो छ ।
एकता घोषणा भएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रूपमा पार्टीलाई एकीकृत गर्ने काम हुनसकेको छैन । माथिदेखि तलसम्म नै योग्यता, क्षमता, वरिष्ठता, क्रियाशीलता आदि भन्दा पनि गुटका आधारमा र अध्यक्षद्वयलाई मन परेका मानिसले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिंदै गएको छ । यस्ता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउने चासो शीर्ष नेताहरूमा देखिएको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाह हेर्दा सरकारको काम पनि चित्तबुझ्दो छैन । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आम गुनासो रहिरहेका वेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन विषयान्तर जस्तै देखिएको छ ।
सरकार पुनर्गठनको औचित्य
नेकपाको सरकार बनेको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, यस अवधिमा सरकारका कामको मूल्याङ्कन गर्दा ठोस उपलब्धि यो–यो भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । बजेट खर्च र कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्र राम्ररी परिचालन हुनसकेको छैन । जनताका दैनन्दिन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न समेत सरकार चुकिरहेको छ ।
यसैबीच भर्खरै सरकारको पुनर्गठन भएको छ । तर यो पुनर्गठनको औचित्य प्रष्ट देखिंदैन । किनकि, राम्रा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका मन्त्रीहरू पनि हटाइएका छन्, हट्नैपर्ने केहीलाई बिदा गरिए पनि भित्र्याइएका एक–दुईजना विवादास्पद छन् । यी विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको देख्दा नेकपाका नेता–कार्यकर्ता समेत चकित छन् । यस्ता पात्रहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने नेकपा नेतृत्वको बाध्यता के हो भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई चिमोटिरहेको छ ।
पार्टीको कार्य विभाजन सन्तुलित र न्यायपूर्ण हुन नसक्दा नेकपा पंक्ति गतिशील र उत्साहित हुन नसकिरहेको वेला सरकारको पुनर्गठनले पार्टी पंक्तिमा जाँगर भर्ला भन्ने थोरबहुत आशा थियो । तर, त्यो पनि निराशामा परिणत भएको छ । पुनर्गठन गर्दा प्रत्येक मन्त्रीहरूलाई उनीहरूको कामको आधारमा राख्ने वा हटाएको भए तर्कसङ्गत हुन्थ्यो ।
श्रम क्षेत्रमा सुधारको प्रयत्न गरिरहेका गोकर्ण बिष्ट र कर्मचारी समायोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका लालबाबु पण्डितको गल्ती के थियो ?
आफ्नो पार्टीका केही नेता किन मन्त्री बन्छन् र किन हट्छन् भन्ने बारेमा जानकारी पाउने हक कार्यकर्ताले राख्छन् । तर, मन्त्री फेरबदल गर्ने आधार प्रधानमन्त्रीले दिन नसक्दा सरकारका काम–कारबाहीको बचाउ गर्न नेता–कार्यकर्ता तयार हुँदैनन्, र सरकार अलोकप्रिय बन्दै जान्छ ।
यस पटकको पुनर्गठनको औचित्य भने सरकारको अबको गतिशीलताले पुष्टि गर्ने नै छ । पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलले पनि राम्ररी काम गर्न सकेन भने सरकारको नेतृत्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुनसक्छ । पार्टीको नयाँ कार्य विभाजन अनुसार सरकारको काम मात्र हेर्ने जिम्मेवारी पाएका ओलीले आफ्नो कुशल नेतृत्व साबित गर्न पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ ।
दाहालको अवसर र चुनौती
नेकपाका अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन अनुसार पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी अध्यक्ष पद प्रयोगको परीक्षा शुरू भएको छ । कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष पदलाई आफ्नो लागि मात्र प्रयोग गर्ने वा समग्र पार्टीको लागि भन्ने प्रश्न दाहालसामु छ ।
किनकि सङ्गठन, पद्धति र प्रक्रियालाई भन्दा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने, निकटस्थहरूबाट प्रभावित हुने, आफ्नै परिवार र गुटकालाई प्राथमिकता दिने गरेको जस्ता आरोप दाहालले खेप्दै आएका छन् । यस्तो आरोपलाई गलत साबित गर्दै पार्टीलाई सुदृढ रूपमा अघि बढाउने चुनौती र मौका उनले पाएका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा दाहालले निर्वाध ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्छ । तर, उनले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेनन् र निष्पक्षता एवं सन्तुलनलाई ध्यान दिएनन् भने नेकपामा झन अन्योल र द्वन्द्व बढ्नेछ ।
नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले सरकार प्रमुखका रूपमा ओली र कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा दाहालको कार्यक्षमता र नेतृत्वलाई स्वतन्त्र रूपले अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कार्यकर्ताहरूले आफ्नो चेतना र विवेकको सक्दो उपयोग गर्नुपर्छ ।
सङ्गठनमा रहँदा आकांक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन, तर आकांक्षा पूर्तिको लागि विवेकलाई बन्धक बनाएर सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो भन्ने अपराध कार्यकर्ताले गर्नुहुँदैन ।
राजनीतिक पार्टीहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास, बहस र विचार मन्थनको प्रक्रियाबाटै परिपक्व हुन्छन् । जसका लागि पार्टीले आलोचनात्मक चेत भएका नागरिक र सक्षम कार्यकर्ताको आवाज सुन्छ ।
तर, नेकपाभित्र आलोचनात्मक चेत र गम्भीर बहस दुर्लभ हुँदै गएको छ । यसले पार्टीलाई दीर्घरोगी बनाउने जोखिम छ । जडताबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न दाहालको कार्यकारी अध्यक्षता सहयोगी नभए यो पद उनको व्यक्तिगत तुष्टीकरणमा सीमित हुनेछ । हिमालखबर पत्रिकाबाट
