काठमाडौं: विवाद र आलोचना भएपछि नेकपाको स्थायी समिति बैठक १४ दिन लम्बियो । पार्टी अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेताहरूले खुलेर आलोचना गरे । ओलीले पार्टी र सरकारमा गल्ती गरेको औँल्याउँदै आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग गरे, अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि आपत्ति जनाए । अन्ततः परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रतिवेदन पारित गर्दै शुक्रबार बैठक सकिएको छ । बैठकले पार्टी एकताका बाँकी काम सकाउन कार्यदल गठन गरेको छ ।

ओली–प्रचण्डको दस्ताबेज परिमार्जनसहित पारित

अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी समितिमा पेस गरेको राजनीतिक दस्ताबेज परिमार्जनसहित पारित भएको छ । २९ मंसिरदेखि सुरु स्थायी समिति बैठक विवादका कारण लम्बिँदै शुक्रबार सकिएको हो । बिहीबारको बैठकमा अध्यक्षको दस्ताबेज जस्ताको तस्तै पारित गर्न खोजेपछि नेताहरू वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल र भीम रावलले प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरूले उठाएका विषय दस्ताबेजमा समेट्न शीर्ष नेता प्रतिबद्ध भएपछि शुक्रबारको बैठकले पारित गरेको हो ।

‘ओली–प्रचण्डजीले दस्ताबेज परिमार्जन गर्ने भनेपछि बैठकबाट पारित भयो,’ नेता लीलामणि पोखरेलले भने, ‘तर, कुन–कुन विषयलाई परिमार्जनसहित दस्ताबेजमा समेट्ने भन्ने बुँदागत सहमति भने भएको छैन ।’

एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सरकारको संलग्नताबारे बैठकमा चर्को आलोचना भएको थियो । यो प्रसंगमा कमजोरी भएको आशय दस्ताबेजमा समेट्ने सहमति भएको छ । आगामी दिनमा पार्टी र सरकारले गल्ती नदोहो-याउने विषयमा सहमति भएको पोखरेलले बताए । अब दस्ताबेज परिमार्जनसहित अध्यक्षद्वयले सचिवालय बैठकमा पेस गर्नेछन् । सचिवालयबाट पारित भएपछि प्रतिवेदनले पार्टी दस्ताबेजको रूप पाउनेछ ।

न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद कि समाजवाद भन्ने बहस

शुक्रबारको बैठक पार्टीको सैद्धान्तिक विषयमा केन्द्रित भएको थियो । पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हुने कि समाजवाद भन्ने बहस भएको नेता लीलामणि पोखरेलले बताए । माओवादी पक्षले हेटौँडा महाधिवेशनमा पारित सामाजिक कार्यक्रमलाई पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ । तर, तत्कालीन एमाले नेताहरू जनताको जनवादको पक्षमै छन् । खासगरी अध्यक्ष ओली पक्ष यो अडानमा अडिग छ । माधव नेपाल पक्षका ेता पनि ससमाजवादी कार्यक्रमकै पक्षमा छन् । सैद्धान्तिक विषय प्रवेश भएपछि एक दर्जन नेताले आ×–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

ओली–प्रचण्डको दास्ताबेजमा न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद (यो समाजवादउन्मुख छ) भन्ने उल्लेख छ भने अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद उल्लेख छ । तर, सहमति नै नभएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दै आलोचना भएको छ । अन्त्यमा अहिलेका लागि पार्टी एकताको क्रममा भएको सहमतिअनुसार नै न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने सहमति नेताहरूले गरेका नयाँपत्रिकामा खवर छ ।