श्रमिकले पारिश्रमिकबाट ठूलो मात्रामा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति बिदेसिने खतरा



काठमाडौं : श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ल्याएपछि सरकारले अहिले बोनस ऐन, २०३० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको छ । दर्ता भएको ऐनमा श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट ठूलो मात्रामा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदा दक्ष जनशक्ति विदेश आकर्षित हुने देखिएको छ ।

 

सरकारले गत ९ पुसमा बोनस ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेपछि उद्योगी, व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विरोध जनाएका छन् । श्रमिकलाई सेवा दिनेभन्दा पनि श्रमिकलाई मर्का पर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएकामा श्रमिक र ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित व्यक्तिले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले यो संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नहुने भन्दै उद्योगी, बैंकर र श्रमिक सबैले एकैसाथ आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन् ।

 

बोनस ऐन, २०३० मा कुनै पनि कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाको १० प्रतिशत रकम बोनसका रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो रकमबाट कम्पनीका श्रमिक वा कर्मचारीले तलब स्केलका आधारमा नगद लाभांशका रूपमा बोनस रकम पाउँछन् ।

 

जसअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुनुअघि कुनै कम्पनीमा ५ हजार मासिक तलब थाप्दै आएका श्रमिकले ६ महिनाको, ५ देखि १५ हजार तलब पाउनेले ४ महिनाको र १५ हजारभन्दा बढी तलब पाउनेले ३ महिनाको तलब बराबरको बोनस पाउँदै आएका थिए । श्रम ऐनले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेपछि अहिले सबै श्रमिकले ३ महिनाबराबरको तलब बोनसका रूपमा पाउँछन् । यसरी कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई बोनस दिएर बाँकी रहेको रकममध्ये ३० प्रतिशत सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जाने प्रावधान थियो । अहिले यस्तो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने गरेको छ ।

 

बाँकी रहेको ७० प्रतिशत रकम कम्पनीभित्र रहने प्रतिष्ठानका कर्मचारीको हकहितका लागि व्यवस्था गर्न बनाइएको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुँदै आएको थियो । यो कोषबाट कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजकिरिया, जन्म, मरण, विवाह, शिक्षा, दुर्घटना, औषधोपचार, आकस्मिक खर्च, परिवारका सदस्यको औषधोपचारलगायत शीर्षकमा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । तर, सरकारले बोनस ऐन २०३० को संशोधन प्रस्तावमा कल्याणकारी कोषमा जाने ३० प्रतिशतसहित प्रतिष्ठानमा रहने भनेको बाँकी ७० प्रतिशत रकम पनि सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ । यसको उद्योगी व्यवसायीदेखि श्रमिक वर्गसम्मले विरोध गरेका हुन् ।

 

देशकै एउटा ठूलो कम्पनीका प्रतिनिधिको भनाइमा १० प्रतिशतबापतको बोनस रकममध्ये २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै रकम कर्मचारीको बोनसमा खर्च हुन्छ । बाँकी ८ प्रतिशत हाराहारी रकम सरकारी खातामा जाँदा करसहित तिर्नुपर्ने रकम ठूलो हुन्छ । तर, सरकारले योगदानमा आधारित भएर मात्र श्रमिकलाई सरकारी प्रक्रिया पुगेको खण्डमा सीमित रकम तोकेर दिन्छ ।

 

कम्पनीहरूले दिँदा यस्तो रकम तत्काल निर्णय गरेर आवश्यकताका आधारमा धेरै रकम दिन्छन् । तर, यो बाटो बन्द गरिदिएपछि त्यसको असर कम्पनी र श्रमिकबीच फाटो आउने उनीहरूको भनाइ छ । यसले नेपालमा उद्योग खोल्न चाहने स्वदेशी÷विदेशी लगानीकर्ता नआउने र भएकै कम्पनीहरूको समेत आगामी वर्षदेखिको मुनाफा घट्ने दाबी गरिएको छ । यसको सीधा असर कम्पनीलाई मात्र नभएर श्रमिक वर्गमा समेत पर्नेछ ।

 

विधेयक पारित भएमा उद्योगी र श्रमिकबीच वैमनस्य कायम भई देशमा उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था नै नरहने देशकै एक प्रमुख उद्योगका प्रतिनिधिले बताए । ‘सरकारको यो प्रस्तावपछि कम्पनीले श्रमिकका लागि गठन गरिएको प्रतिष्ठान स्तरको कोषमा रकम जम्मा नहुने भएकाले बोनसबाहेक कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई एक पैसा पनि दिन सक्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने, ‘बोनसबाहेक पनि अहिले पाउँदै आएको कम्पनीका तर्फबाट आउने रकम नपाउने भएपछि श्रमिक वर्गले आन्दोलन गर्ने, उद्योगी र श्रमिकबीच वैमनस्य आउने र कम्पनीहरूको कार्य प्रगतिमै असर पर्ने भएकाले यो प्रस्तावको हामी ठाडै अस्वीकार गर्छौं ।’

 

केही वर्षदेखि कम्पनी सञ्चालक र श्रमिकबीच सुध्रिदै गएको सम्बन्ध यो विधेयक पास भएमा बिग्रिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले पनि बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र ठूला कम्पनीले आकर्षक बोनसका साथमा आफ्ना कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा पनि दिँदै आएका छन् । यसैको आसमा कर्मचारीले समेत आफ्नो तहबाट दिलोज्यान दिएर काम गर्ने र उद्योगहरू पनि फस्टाउने गरेको सूर्य नेपालका कम्पनी सचिव प्रेमनारायण अर्यालले बताए ।

 

‘बोनस ऐनको प्रस्तावित प्रावधानले कर्मचारीको बोनस र अन्य सुविधामा कटौती हुने भएपछि काम गर्न मन नगर्ने र त्यसको सीधा असर कम्पनीको मुनाफा, सञ्चालन र सञ्चालक श्रमिकबीचको सम्बन्धमा पर्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएको छ, जसमा सरकारको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन, कम्पनी र श्रमिकको पैसाले चलेको कोषबाट श्रमिकले पाउने भनेको रकम तत्काल पाउन सक्दैनन् त्यसैले प्रतिष्ठानमा रहने कोषको रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान गलत छ ।’

 

सरकारले ल्याएको प्रस्तावित बोनस ऐन संशोधनका लागि ल्याएको विधेयकको मस्यौदा गलत भएको नेपाल बंगलादेश बैंकका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘यो प्रस्तावित मस्यौदामा धेरै कमीकमजोरी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई संशोधन गरेर कम्पनी र श्रमिक दुवैलाई फाइदा पुग्ने गरी आउनुपर्ने हुन्छ ।’

 

यसको असर ठूला कम्पनीको आगामी आर्थिक वर्षको मुनाफामा देखिने भन्दै उनले कम्पनीहरूले बोनस र अन्य सुविधा दिन छोडेपछि कम्पनी सञ्चालक र श्रमिकबीच सम्बन्ध बिग्रने बताए । श्रमिकले मुनाफाको लोभले गर्ने काम छाडिदिने र त्यसका कारण सिंगो देशको औद्योगिक र लगानीको वातावरण बिग्रन सक्ने उनको बुझाइ छ । ऐनको संशोधन विधेयकको प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी तयार पारेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको राजधानीमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्