काठमाडौं: संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिए पनि सोही धाराको उपधारा ३ मा ‘संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
कानुन नबनेकाले प्रदेश लोकसेवा गठन गर्न नसकिएको र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाइरहेका वेला सरकारले विधेयक संघीय संसद्मा पुर्याएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने आधार र मापदण्डसहितको विधेयक आइतबार दर्ता हुने क्रममा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक पुर्याए पनि दर्ता हुन बाँकी छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खोल्न यो विधेयक ल्याएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक सिफारिस समिति गठन
प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा तीनजना सदस्य रहने प्रस्ताव सरकारले विधेयकमा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसद्मा दर्ता गर्न तयार गरेको विधेयकअनुसार अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक सिफारिस समिति गठन हुनेछ । सिफारिस समितिमा प्रदेश सभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहनेछन् । समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई नियुक्त गर्नेछन् ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग पदाधिकारीका लागि योग्यता
सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । त्यस्तै नियुक्ति हुँदाको समयमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा गरेको, आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान वा अध्यापन गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाउँदाका आधार र मापदण्ड यस्तो
प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनले निर्धारण गर्ने भए पनि प्रदेश लोकसेवा ऐन बनाउँदा अपनाउनुपर्ने आधार र मापदण्ड भने संघीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार सरकारले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था, विभिन्न सेवाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोटका लागि सञ्चालन गरिने परीक्षाको किसिम, पाठ्यक्रम तर्जुमा, परीक्षण विधि निर्धारण, विज्ञहरूको छनोट, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिकामा संकेत नम्बरको प्रयोग, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिसलगायतका सम्बन्धमा प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले यी परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ
प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।
छनोट गर्दा लिखित परीक्षाका साथै प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा आयोगले समय–समयमा तोकेका अन्य तरिकामध्ये एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालीबाहेक अन्य भाषामा समेत परीक्षा लिन सकिने
प्रदेश लोकसेवा आयोगले नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषामा पनि लिखित परीक्षा लिन सक्ने व्यवस्था सरकारले विधेयकमा गरेको छ । अंग्रेजी वा प्रदेश कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको सरकारी कामकाजको भाषासमेत परीक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्ने विधेयकमा भनिएको छ । विधेयकअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षा सञ्चालन गरिदिन प्रदेश लोकसेवा आयोगले सहयोग मागेमा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
अध्यक्ष दोहोरिन नपाउने
प्रदेशको लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष भएको व्यक्ति पुनः अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अन्य सरकारी सेवामा समेत नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । आयोगको सदस्य भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न भने सक्ने उल्लेख छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भइसकेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने, कुनै विषयको अनुसन्धान गर्ने विषयमा भने नियुक्त हुन सक्ने गरी विधेयक तयार गरिएको नयाँपत्रिकामा खवर छ ।
