काठमाडौं: जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले विदेशी भर्नाका लागि निकै चलाखी गरे । उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिए । अदालतले उक्त निवेदन नै खारेज गरेपछि त्यही विषयमा विद्यार्थी प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । योजनाबद्ध ढंगले डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा पेसी तोकियो ।
निवेदकहरूले त्यही दिन अन्तरिम आदेश जारी गरियो भनेर हल्लासमेत चलाए । तर डा. गोविन्द केसीको अनशनको चेतावनीलगायत कारण इजलासले जोखिम मोलेन र अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकृत गर्यो ।
गत मंगलबार न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले हेरेका मुद्दाको सूची हेर्दा मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिका तर्फबाट दायर रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्ष झिकाउने भनिएको छ ।
तर बिहीबार एकाएक मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा आएको र राष्ट्र बैंकको आदेशले रोकिएको झन्डै ८४ करोड रुपैयाँ फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश भयो । ‘अब त वेबसाइटमै झूटो विवरण राखेर धमाधम अन्तरिम आदेश जारी हुन थाल्यो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘एकथोक लेखिएको हुन्छ, अर्कै आदेश जारी भइसक्छ ।’ त्यही दिन जोशीकै इजलासले चौधरी ग्रुपको कम्पनीलाई मोबाइल लाइसेन्स दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
पछिल्लो एक–डेढ महिनामा सर्वोच्च अदालतले गरेको पेसी व्यवस्थापनको अभिलेख केही अस्वाभाविक देखिएको कानुन व्यवसायी र न्याय प्रशासनका अधिकारीहरू बताउँछन् । आर्थिक दृष्टिकोणले केही रणनीतिक मुद्दामा न्यायाधीश छानी–छानी इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने काम भइरहेको स्रोतले बतायो ।
‘बेञ्चसपिङ गर्न खोज्ने गिरोहहरूले जे चाहन्छन्, त्यो भइरहेको छ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘अदालत परिसरमा यो मुद्दा यहाँ पर्दैछ भनेर अघिल्लै दिन थाहा हुन्छ । नभन्दै भोलिपल्ट उस्तै भएको हुन्छ ।’ केही भ्रष्टाचार, जग्गा, कर्पोरेट समूहका मुद्दाहरूमा यस्तो भेटिन्छ ।
जग्गामा आँखा
गोठाटारको १७ रोपनी सार्वजनिक जग्गामाथि व्यक्तिको मागदाबी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मन्दिरको नाममा रहेको गुठी तैनाथीको जग्गाको मोही भनी भोला चापागाईंले दायर गरेको निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीशले ‘विशेष रुचि’ राखेको थाहा पाएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लगातार तीन पटक मुद्दा स्थगितको निवेदन दियो ।
जलेश्वरको एक पोखरीको सार्वजनिक जग्गाको विवादमा त इजलास र सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीको ‘रस्साकसी’ नै पर्यो । पुनरावलोकनका क्रममा विचाराधीन मुद्दा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफ्नो कार्यकालमा टुंग्याउने गरी लगातार पेसी तोक्न थाले ।
हतारमा मुद्दा छिन्न बलजफ्ती गर्न खोजिएको महसुस गरेपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले ‘इजलास नै बहिष्कार गर्ने’ चेतावनी दिएका थिए । बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले ‘जग्गा नै सेवन गर्न खोजिएको’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए ।
मुद्दामा चलखेल र सेटिङ भएको बुझी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि लगातार मुद्दा स्थगितका लागि निवेदन दियो । आफूलगायत नजिकका न्यायाधीशको इजलास तोकी पेसी व्यवस्थापन गरेका प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि निकटका न्यायाधीशलाई मुद्दा दिन थाले । बिहीबारसमेत ‘बलजफ्ती’ गरिएको उक्त मुद्दा अब भने मिश्रको अवकाशपछिको मितिका लागि सरेको छ ।
महोत्तरीको जग्गामा इजलासले समेत अस्वाभाविक व्यवहार देखाएपछि महान्यायाधिवक्तासँगको परामर्शमा सरकारी वकिलहरूले ‘अरू मुद्दासमेत रहेको’ भन्दै स्थगित गराएका थिए । ती मुद्दा तारन्तार पेशी सूचीमा राखिएपछि सरकारी वकिलसमेत हैरान भएका थिए ।
‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाहले टुंग्याए पनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएका मुद्दामा सम्माननीयज्यूको सधैं रुचि देखियो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘हिँड्ने बेलासम्म पनि ती मुद्दामा उहाँले विशेष जोडबल गरिरहनुभयो ।’
पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको मुद्दा त्यसैको उदाहरण हो । रामकुमार शाहसहित चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले टुंग्याएको तर पछि पुनरावलोकनबाट उल्टिएर सरकारको जग्गा हुने फैसला भएको मुद्दाको विषयमा फेरि प्रेरणाले निवेदन दिएकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लागेको विषयमा ‘पुनरावलोकन’को प्रक्रियाबाहेकमा फेरि मुद्दा लिएर जान पाइँदैन । तर प्रेरणाको निवेदन भने अदालतबाट आश्चर्यजनक रूपमा स्वीकार गरियो । हालसम्म पनि उक्त मुद्दाको पेसी भने तोकिएको छैन । मुद्दा सोझै संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने तयारी भएको कान्तिपुरमा खवर छ ।
