काठमाडौं : निर्वाचन प्रयोजनका मालसामान सोझै बजारबाट किन्न पाउने निर्वाचन आयोगको सुविधा कटौती गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगले टेन्डर नगरी सोझै करोडौं रुपैयाँको सामान खरिद गरेको भन्दै सरकारले केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत आयोगलाई कस्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले बिनाटेन्डर निर्वाचनका मालसामान किन्ने गरेका कारण करोडौं बेरुजु आउने गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटकपटक प्रश्न उठाएको थियो। महालेखाको २०७४ को प्रतिवेदनअनुसार आयोगको १९ करोड १६ लाख ७१ हजार बेरुजु छ। निर्वाचनका क्रममा विभिन्न दातृ निकाय र संघसंस्थाबाट प्राप्त प्राविधिक तथा वस्तुगत सहायताको आर्थिक विवरण आयोगले पेस पनि नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले ‘प्रचलिन कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक जिन्सी मालसामान खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम बोलपत्र लिन सम्भव नभए त्यसको कारण उल्लेख गरी दरभाउपत्रबाट र दरभाउपत्र पनि लिन सम्भव नभए सोझै बजारबाट मालसामान खरिद वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर सरकारले संशोधनका लागि पेस गरेको विधेयकमा ‘आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रस्ताव छ ।
निर्वाचन आयोगले आवश्यकताअनुसार अस्थायी, करार वा ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्दै आएकोमा अब त्यस्ता कर्मचारी भर्नामा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। एकमुष्ट ५५ ऐनमा संशोधन र एउटा ऐन खारेजीको प्रस्ताव गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक चालू हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
विधेयकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। दुई वा सोभन्दा बढी दलबीचको विवाद निरुपण गर्ने गरेको आयोगलाई ‘एउटै दलभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी पक्षबीच’ विवाद निरूपण गर्ने अधिकारको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
यस्तै संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्षपछि क्षेत्रीय र अञ्चलका संरचना कानुनी रूपमा हटाउन विभिन्न ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव विधेयकमा छ। संविधानसँग बाझिने कानुन फागुन २१ भित्र संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमाअनुसार सरकारले क्षेत्रीय र अञ्चलको संरचना हटाउने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा गरेको कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले जनाए ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० का विभिन्न ठाउँमा उल्लेख भएका विकास क्षेत्र भन्ने शब्द पनि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल ट्रस्ट ऐनको सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि फेरबदलको प्रस्ताव गरिएको अन्नपुर्णमा खवर छ ।
