काठमाडौं : बजेटमा राखिएको प्रावधानविपरीत सांसदहरूले आफुखुसी योजना छनोट र खर्च गर्न मिल्ने नियमावली सरकारले जारी गरेको छ ।
बजेटको प्रावधानअनुसार ४ करोड रुपैयाँका पाँच वटा योजना मात्र सांसदले छनोट गर्न पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावलीमा २० वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
संसद्बाट पारित विनियोजनसम्बन्धी ऐनविपरीत नियमावली बनाएर सरकारले सांसदहरूलाई मनलाग्दी खर्च गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।
सांसदले तीन वर्षभित्र सकिने खालका योजना छनोट गरी प्रत्येक वर्ष ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा छ । त्यसअनुसार खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, सडक क्षेत्रका बढीमा ५ वटा मात्र योजनामा खर्च गर्नुपथ्र्यो । तर अहिले नियमावलीले २० वटासम्म जुनसुकै क्षेत्रका योजनामा खर्चन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
अाजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
