काठमाडौं: राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) नेपालका महासचिव राजीव झा संरक्षक रहेका एउटा सहकारी संस्थाले नियमविपरीत एम्बुलेन्स ठेक्कामा लगाएको खुलासा भएको छ ।
शुक्रबार अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार महासचिव झा संरक्षक रहेको धनुषाको विदेह नगरपालिका दुहबीको मिथिला स्वास्थ्य सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित ज१च ११६६ नम्बरको एम्बुलेन्स ठेक्कामा लगाइएको हो ।
उक्त एम्बुलेन्स अहिले जनकपुरधाममा सञ्चालनमा छ । एम्बुलेन्स चालक मणिशंकर साहले एकपटक दुर्घटनामा परेपछि संस्थाले सो एम्बुलेन्स आफूलाई ठेक्कामा दिएको बताए । साहले संस्थाका सञ्चालकका रूपमा चिनेका राजपा महासचिव झाले आफूलाई एम्बुलेन्सको ठेक्का दिएको प्रस्ट्याए । गाउँको बाटो राम्रो नभएकाले जनकपुरधाममा एम्बुलेन्स चलाउँदै आएको चालक साहको भनाइ छ ।
अन्नपूर्ण समाचारकै अनुसार सहकारी संस्थाका संरक्षक झाले त्यो एम्बुलेन्स काम नलाग्ने भएपछि संस्थामार्फत मणिशंकरलाई चलाउन दिएको दाबी गरे । दुहबीको यो सहकारी संस्थाले केही वर्षअघि सञ्चालनमा आएको थियो ।
तामझामका साथ दुहबीमा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
जुन ठाउँका लागि भनेर एम्बुलेन्स किनिन्छ, त्यहाँमात्रै चलाउन र बिरामी ओसारपसार गर्न पाइने प्रावधान छ । तर, राजस्व छुटबाट निश्चित ठाउँका लागि सञ्चालन गर्ने भनिएको एम्बलेन्स नाफा प्रयोजनका लागि ठेक्कामा दिइने गरेको सार्वजनिक भएका बेला राजपा महासचिवले एम्बुलेन्स ठेक्कामा दिन लगाएको कुरा खुलेको हो ।
एम्बुलेन्स भाडामा लगाउँदा संस्था सञ्चालकले सामान्यतया मासिक दसदेखि तीस हजार रकम लिने गरेको बताइए पनि राजपा महासचिव संरक्षक रहेको संस्थाले कति रकम लिने गरी साहलाई एम्बुलेन्स ठेक्का दिएको भन्ने विषयमा प्रस्ट भइसकेको छैन । एम्बुलेन्स बिक्री हुने र ठेक्कामा लाग्ने व्यवस्था कुनै नियममा छैन । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले ठेक्कामा दिइएको एम्बुलेन्स जफत हुने बताए ।
राजपा महासचिव झाले आफू राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता भएकाले जुनसुकै संस्थाले पनि सल्लाहकार वा संरक्षकजस्ता पदमा राख्ने गरेको बताउँदै अमुक संस्थाले गलत गरेको दोषको भागी आफू नहुने दाबी गरे ।
उनले द नेपालटपसँग कुरा गर्दै भने, ‘ठेक्कामा लगाइएको एम्बुलेन्स धेरैपटक बिग्रिए । मरम्मत गर्न संस्थाकोषमा रकम छैन । यस्तो परिस्थितिमा चालकलाई सञ्चालन जिम्मेवारी दिइएको हो ।’ उनले कुनै पनि संस्थामा चालक नरहने भएकाले एम्बुलेन्स चलाउने जिम्मेवारी चालकलाई नै दिने गरिएको बताए ।
कुनै पनि संस्थाले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नसकेमा त्यो एम्बुलेन्स सरकारी सम्पत्तिका रूपमा सम्बद्ध सरकारी निकायमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।
