बुटवल : तात्कालीन मध्यपश्चिम अन्तर्गतका १२ वटा जिल्लाहरु समेटेर निर्माण गरिएको प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी बुटवल वा दाङमा राख्ने भन्ने विषयमा अझैंसम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेशको नामाकरण शान्तिका अग्रदूूत गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनीबाटै गर्नसकिने सहमति बढ्दै गए पनि राजधानीको विवाद दुईतिहाई बहुमतले टुंग्याउनुपर्ने देखा पर्दै गएको छ ।

राजधानीको विवाद टुंग्याउनका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने भएकाले हाल बुटवलका पक्षमा देखिएका सांसदहरूको संख्या धेरै भए पनि दुई तिहाई नपुग्ने भएकाले समस्या आइपरेको देखिन्छ । प्रदेश सांसदहरुको मनोविज्ञान बुझ्दा प्रदेशको नामाकरण लुम्बिनी राखिने सहमति भएपछि यसको राजधानी दाङमा लगी प्रदेशलाई न्याय गरिनु पर्ने तर्क पनि आउन थालेका देखिन्छन् । अर्कोतिर लुम्बिनी नामाकरण गरिएपछि उक्त प्रदेशको राजधानी बुटवल नै राखिँदा युक्तिसँग हुने अन्य सांसदहरुको भनाइ रहेको छ ।

विकल्पका रुपमा रुपन्देहीको सैनामैना–सालझन्डी क्षेत्र र कपिलवस्तुको पनि चर्चा गरिएको पाइन्छ । तर निर्वाचनका बेलामा राजधानी ल्याइदिन्छौं भन्दै जनताबाट भोट मागरेर विजयी भएका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु र सांसदहरु पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा स्वतन्त्र भने देखिदैनन् ।

यो विवाद समयमै हल गर्र्नका लागि विशेष समिति बनाइए पनि यसले कुनै गति लिन सकिरहेको छैन । यसै कारण प्रदेशसभामा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयलाई औपचारिक छलफलबाहेक निर्णयार्थ प्रस्ताव गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । यदि यो विषय सहमतिबाट पनि हल गर्न नसकिने र दुईतिहाई बहुमतबाट पनि पारित गर्नसकिने अवस्था आएमा शीर्ष नेताहरुको अधिकारसम्पन्न टिम निर्माण गरी त्यसैले लिएको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने पनि देखापरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीदेखि पश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू दाङलाई राजधानी बनाउन चाहने र बुटवल क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले बुटवललाई नै राजधानी बनाउन चाहने कुरामा नै विवादको मुख्य चूरो रहेको देखिन्छ ।

यसैबीचमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न बनाइएको विशेष समिति प्रदेश सभाका केही कर्मचारी लिएर मंसिर २१ मा भारतको चण्डीगढ जाने भएको छ । भारतीय सीमा र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग जोडिएकाले यो प्रदेशको विशेष समिति भारतीय चासोमा तानिएको देखिएको छ । यसलाई लिएर प्रदेश संसदभित्र मतभेद पनि देखा परेको छ । अहिले विदेश भ्रमणको तयारीमा रहेको विशेष समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समय तेस्रोपटक ६ महिनाका लागि भनी थप गरिएको समयसीमा यही ३० मंसिरमा सकिदै छ ।

शक्तिसन्तुलनका हिसाबले प्रदेश नं. ५ मा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, फोरमका ५, राजमो र राजपाका एक÷एक सांसद रहेका छन् । प्रदेश सभाको २४ साउन ०७५ को बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मनोनयन गरेका विशेष समितिका १५ सदस्यमा यी सबै राजनीतिक दलका सांसदहरु समेटिएका छन् ।