‘निजी विद्यालय पोस्ने मस्यौदा ल्याउँदैछ सरकारी आयोग’



काठमाडौं : सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल र नेपाल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको विरोध गरेको छ ।

 

उक्त मस्यौदामा आफूहरूको सुझाव समावेश नगरिए कुनै पनि हालतमा प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने ती संस्थाहरूको चेतावनी छ । 

शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासंघ र संघले आयोगको मस्यौदा आफूहरूको हितविपरीत रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ती संस्थाले आफ्ना सुझाव पनि आयोगले समेट्नुपर्ने भन्दै आठबुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 

कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष कृष्ण थापाले सामुदायिक विद्यालय स्थानीय समुदायको भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय विकास तथा व्यवस्थापन जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकलाई दिइनु अव्यवहारिक र अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाए । थापाले आफूहरूले अघि सारेका सुझाव आयोगले नसमेटे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । 

उनले भने, ‘हामीले आयोगसमक्ष समयमै सुझाव पेस गरिसकेका छौं । तर, आयोगले अघि सारेको मस्यौदा हेर्दा हाम्रा सुझाव समेटेको देखिएन । अझै पनि समय छ, हाम्रा सुझाव समावेश गरियोस् ।’ स्थानीयस्तरमा रहेका विद्यालयको विकास र व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने आफूहरूको मुख्य सुझाव रहेको उनले जनाए । 

उनले अहिले आयोगले ल्याएको मस्यौदाले निजी विद्यालयलाई मात्रै प्रश्रय दिनेखालको रहेको आरोप लगाए । ‘निजी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति हुँदैन, त्यहाँ लगानीकर्ता वा सञ्चालकले नै सबै कुरा चलाउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी विद्यालयको सिको गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई धराशायी र जनताबाट टाढा राख्न खोजिएको छ । यो कुनै पनि हालतमा मान्य छैन ।’

सरकारले २०४९ सालको जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरेर सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी एकजना व्यक्तिलाई सुम्पिन खोजेको थापाको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा संघका महासचिव रामकुमार थापाले आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदन आफूहरूलाई यथास्थितिमा मान्य नभएको बताए । थापाले संविधान समाजवादउन्मुख रहेको तर सरकारका लागि निजी विद्यालय अप्ठ्यारो ठाउँमा आएको पिलोजस्तै बनेको टिप्पणी गरे । 

उनले निजी विद्यालयको सिको गरेर सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति कदापि नहुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘सरकारले यस्तो कदम चाल्नु भनेको त सीधै निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्नु हो ।’ 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि निजी विद्यालय ह्वात्तै बढेको र त्यसैको प्रतिफल राज्यले दुईथरीका नागरिक उत्पादन गरिरहेको उनले आरोप लगाए । 

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन प्रक्रिया नै गलत मनसायबाट भएकोमा आफूहरूले यसअघि नै विरोध जनाएको सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यो आयोगमा अभिभावकको पनि सहभागिता हुनुपर्दथ्यो । तर, त्यस्तो गरिएन । शिक्षाविज्ञ भनाउँदालाई मात्रै आयोगमा समावेश गरिएको थियो । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति थियो ।’

उनले आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि ३० हजार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भइसकेको पनि जनाए । कार्यक्रममा महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले पनि आयोगको मस्यौदाप्रति आफूहरूको गम्भीर विरोध रहेको स्पष्ट पारे । उनले अभिभावक अधिकार कटौती गर्ने कुरा आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिए । 

महासंघका अध्यक्ष थापा र संघका कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिन्द्र अधिकारीको संयुक्त नाममा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विद्यालयको स्वामित्व अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहनुपर्ने र प्राज्ञिक नेतृत्व तथा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्