काठमाडौं : सन् २०१८ मा चीनको बुहानमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुनका हिसाबले दुई देशले ‘टू प्लस वान’ (चीन–भारत प्लस एक) को रणनीतिमा सहमति जनाएका छन् । यो दुई ठूला आर्थिक तथा सैन्यशक्ति सम्पन्न देशहरुको रणनीतिक साझेदारी दक्षिण एशियामा रहेका साना देशहरुका लागि कत्तिको चुनौतीपूर्ण रहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहसहरु हुन थालेका छन् ।
यसका साथै यी दुई देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी सोचेका हुनसक्छन् भन्ने विषय पनि यसमा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अतिमहाशक्तिका रुपमा उदाउँदै गएको चीन र क्षेत्रीय शाक्तिका रुपमा रहेको भारतबीचको साझेदारीले कुन खालको रणनीतिक हलचल ल्याउन खोजेका हुन् भन्ने पनि बहसमा आएको छ ।
‘टू प्लस वान’को यो साझेदारी विशेषतः क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वको रहेको छ । क्षेत्रीय रुपमा साना देशहरुको स्वाधीनता तथा आर्थिक विकासको विषयलाई कसरी लिइएको छ भन्ने कुरामा बहस केन्द्रित रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यी दुईको अमेरिकी तथा युरोपीय रणनीतिलाई कसरी भेदन गर्ने गरी सोचिएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ । यसमा पनि टू प्लस अर्थात् चीन–भारत आफैमा भिन्न विशिष्टता बोक्ने गर्दछन् । चीन अन्य साना देशहरुको स्वाधीनताको पक्षमा देखिन्छ भने भारत भने भौगोलिक हिसाबले पनि विस्तारवादी नीति लिएर अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
यो रणनीतिबाट विशेषतः भारतले छिमेकी देशहरुसँग अपनाएको विस्तारवादी रबैयाप्रति चीन चूप लागिदिने हो कि भन्ने आशंका पलाएको छ । अर्कोतिर चीनकै महत्वाकांक्षी वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) को योजनामा साना देशहरुको प्रभावकारी सहभागिता हुने पनि देखिदैन । अर्कोतिर चीन–भारतले बनाएको यो रणनीतिक साझेदारीमा एशिया र विशेषतः दक्षिण एशियाली देशहरुको समर्थन त अवश्य पनि खोजिने नै देखिन्छ । यसले केही संकट त अवश्य पनि सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
