काठमाडौं : स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिको पदपूर्तिका लागि गरिनुपर्ने उपनिर्वाचनमा सरकार पक्षबाटै आलटाल भएको छ । स्थानीय तह हुँदै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत यसबीचमा रिक्त भएका स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनका लागि सरकार पक्षबाटै आलटाल हुँदै आएको हो ।
हाल देशभरका स्थानीय तहमा गरी करिब ९ सय जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको र ती विभिन्न फरकफरक पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताउँदै आएका छन् ।
हालको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था रहे पनि वडा सदस्यको उपनिर्वाचनका विषयमा केही उल्लेख नहुँदा कानुनी रूपमा सबै रिक्त पदमा निर्वाचन गर्न आयोगलाई कठिन परेको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकारसमेत आयोगलाई छैन । सरकारले मिति तोकेपछि आयोगले निर्वाचन तयारी थाल्नुपर्छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खाली भई उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुनी बाटो खुला छ । सो अवस्थामा निर्वाचन आयोग आफैंले उपनिर्वाचनको मितिसमेत तोक्न सक्ने अधिकार छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले कानुनी पाटो खुला भए आयोग रिक्त जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन गर्न तयार रहेको जनाए ।
‘आयोग उपनिर्वाचनका लागि तयार छ तर सबै रिक्त जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गर्न कानुनी जटिलता छ, आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकारसमेत छैन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको भने आयोगले नै तोक्न सक्छ,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने ।
सरकारले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिको उपनिर्वाचनका लागि तत्काल कानुन नबनाए रिक्त रहेका सबै पदमा निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले आयोगलाई कानुनी रूपमा नै उपनिर्वाचनका लागि बाधा रहेकाले सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आग्रह गरिसकिएको बताएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
