काठमाडौं : पीछडिएका र गरिब समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उदेश्यले १५ वर्षअघि स्थापना गरिएको गरिबी निवारणको कोष अब नाम मात्रको रहने छ ।
कानुनी अड्चनका कारण सरकारले कोषलाई औपचारिक विघटन नगरे पनि सोमबारदेखि कोष निस्क्रिय झैँ रहनेछ । सोही कारण कोषले अहिलेसम्म विभिन्न सामुदायिक संस्थामा गरेको गरेको १९ अर्ब लगानी दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ ।
गरिबी निवारण कोष ऐनमार्फत स्थापना भएकोले कोष विघटन गर्न सरकारलाई कानुनी अड्चन परेको छ । कोषलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको विश्व बैंकले आगामी सोमबारदेखि हात झिक्दै छ । विश्व बैंक र कोषबीचको सम्झौता सोमबारबाट सकिँदै छ ।
विश्व बैंकले हात झिकेपछि कोषका ५७ कर्मचारी सोमबारदेखि एकैपटक विदाई हुँदैछन् । उनीहरूको बिदाइका लागि चिठीसमेत तयार भइसकेको कोषले जनाएको छ ।
कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईले विश्व बैंकको कार्यक्रम सकिएपछि कोषमा कार्यरत ५७ कर्मचारी सोमबारदेखि एकैपटक बिदाई हुन लागेको बताए । कोषमा अब ४ जना मात्र माथिल्लो तहका कर्मचारी हुनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ३ को बैठकले निर्मल भट्टराईलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष र सहसचिव छवि रिजाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको एक हप्ता पछि गत मंसिर १० गते उनीहरूले पद बहाली गरेका थिए । भट्टराई र रिजाल कोषमा रहने छन् । यसैगरी एकजना शाखा अधिकृत रहने भएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
