काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको आदेश विरुद्ध ‘भ्याकेट’ मा सर्वोच्च अदालतमै निवेदन लिएर जाने विषयमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले परामर्श गरिरहेको छ ।
महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले सो विषयमा भ्याकेटमा जान कानुनविद्हरुसंग समेत परामर्श गरिरहेको सूत्रले जानकारी दियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सुमार्गीको लगानीमा सञ्चालित मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिको खातामा जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलरको भुक्तानी रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सो विरुद्ध महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले भ्याकेटमा जाने तयारी गरिरहेको हो ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(७)मा एक न्यायाधीशको इजलासले कुनै आदेश दिएको खण्डमा मर्का पर्ने पक्षले सो आदेश खारेज (भ्याकेट) गर्न माग गर्दै निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्था अन्तर्गतको निवेदन दुईजना न्यायाधीश रहेको संयुक्त इजलासमा पेश भई त्यस्तो एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश अनुपयुक्त देखिएमा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
