राजविराज : प्रदेश २ सरकारले महिला शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि नवजात शिशु (छोरी) को शिक्षा बिमा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
प्रदेशका आठवटा जिल्लाका एक–एक स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षमै यो कार्यक्रम लागू गरिनेछ । कार्यक्रम लागू भएका आठवटा स्थानीय तहमा जन्मिने महिला शिशुलाई एक लाख रुपैयाँको शिक्षा बिमा गरिने प्रदेशका वरिष्ठ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताए ।
डोम, दुसाध, मुसहरजस्ता अतिपछिडिएका तथा सीमान्तकृत जाति एवं समुदायको बसोबास भएका ठाउँमा यो कार्यक्रम प्रथम चरणमा लागू गरिएको हो । प्रदेश २ को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ अन्तर्गत शिक्षा बिमा योजना कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
कार्यक्रमका लागि प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट एक–एक स्थानीय तहको छनोट ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ अभियानको निर्देशन समितिले गरेको हो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा यो समिति क्रियाशील छ । प्रदेश सरकारले योजनाबारे अनुबन्ध गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ ।
‘थोरै रकम राखेर बढी सुविधा उपलब्ध गराउने संस्थासँग सम्झौता हुनेगरी हामीले विज्ञापन गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव हरि फुयाँलले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा साझेदारहरू थपिँदै जाँदा वा कार्यक्रम थप विस्तारित हुनेक्रममा स्वरूपमा आउने परिवर्तनका आधारमा सर्त परिमार्जन गर्न तयार हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुबन्धका लागि प्राथमिकता दिनेछौं ।’
बिमा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसबाट सप्तरीको महदेवा, सिरहाको औरही, धनुषाको कमलामाई, महोत्तरीको एकडारा, सर्लाहीको पर्सा, रौतहटको यमुनामाई, बाराको स्वर्ण र पर्साको साबिक वीरगन्ज नगरपालिकाका १ देखि १६ वडामा जन्मिने महिला शिशुको शिक्षा बिमा गरिनेछ ।
प्रदेश २ मा वार्षिक ५० देखि ५५ हजार महिला शिशु जन्मिने गरेको तथ्यांकका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी छ महिना अवधिमा आठ स्थानीय तहमा जन्मिने महिला शिशुका लागि विनियोजित बजेटले पुग्ने सचिव फुयाँलको भनाइ छ । अहिलेको बजेट तीन हजार महिला शिशुका लागि पुग्ने बताइएको छ ।
प्रदेश २ मा १ सय ३६ स्थानीय तह छ । सबै तहमा यो कार्यक्रम लागू गरिँदा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीसमेत रहेका साहले सप्तरीको महदेवामा आयोजित एक कार्यक्रममा महिला शिशु लक्षित गरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको घोषणा गरे । उनले यसबाट महिला शिक्षामा प्रदेशको स्थिति मजबुत हुने बताए ।
शिक्षा बिमा गरिएका महिला शिशुले २० वर्ष पुगेपछि एक लाख रकम प्राप्त गर्नेछन् । ‘शिक्षा प्राप्तिमा सहजता र बालविवाह रोक्न पनि यो कार्यक्रमले मद्दत गर्नेछ,’ मन्त्री साहले भने, ‘शिक्षा आर्जनमा कठिनाइ भएका बेला बिमित रकमबाट झिक्न सक्ने व्यवस्था गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।’
