काठमाडौं : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडवडी खरिदमा चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा चार अर्ब ३१ करोड घोटाला भएको जनाएको हो । उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर कारबाही थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
उपसमितिले एयर बसको विमान गरिद गर्दा ६५ प्रतिशत छुट पाइने भए पनि मिलोमतोमा ५५ प्रतिशत मात्र लिएको ठहर गरेको छ।
उपसमितिले लेखा समितिमा पेस गर्ने तयारी गरेको प्रतिवेदनमा विमान गरिद गर्दा वायु सेवा निगमले गठन गरेको अध्ययन उपसमिति, लागत मूल्य र आरएफपी (रिक्वइष्ट फर प्रपोजल) सिफारिस गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने उल्लेख छ ।
‘लागत अनुमान तयार गर्दा एयर बस कम्पनीको तत्कालीन मूल्य र छुट रकम नलिई गलत मनासयले आठ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको लागत अनुमान गरिएको तर आरएफपीमा एक हजार घण्टासम्म उडेको र २०१४ पछि बनेको पुरानो विमानका लागि निगम सञ्चालक समितिले पाउने छुट मूल्य ६५ प्रतिशत भए पनि ५५ प्रतिशत मात्र कम मूल्यमा खरिद गरेको देखिएको छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी १० प्रतिशत नोक्सान रकम करिब दुई अर्ब ३८ करोड निजहरुबाट भराउन निर्देशन दिने र हाल बहाल रहेका तत्कालीन पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने ।’
उपसमितिको निर्देशनअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित विमान खरिदमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गनुपर्नेछ ।
उपसमितिले २४२ टन क्षमताको विमान ल्याउने सझौता गरेर २३० टन क्षमताको मात्र ल्याएर राज्यलाई थप एक अर्ब ३ करोड ३३ लाख क्षति पुर्याएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तावित टेक अफ भार क्षमताभन्दा प्रति विमान १२ मेट्रिकटन क्षमता कम भएका विमान लिने कार्य गरी निगमलाई एक अर्ब ३ करोड ३३ लाख क्षति पुर्याएकाले कानुनी कारबाहीसहित असुल उपर गर्न निर्देशन दिने ।’
त्यस्तै खरिद सम्झौतामा पछि मूल्यवृद्धि गर्न सक्ने प्रावधान राखेर निगमलाई थप ८० करोड घाटा पुर्याएको निष्कर्ष उपसमितिको छ ।
