काठमाडौं: प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा आइतबार कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै जबराले तत्काल काम थाल्ने घोषणा गरेका छन् ।
न्यायसम्पादन क्रममा सौतेनी आमाको हकअधिकार, वैदेशिक रोजगार, जग्गाको अधिकार, पर्वतारोहणको प्रामाणिकता विवाद र जबर्जस्ती करणी अभियोगमा हदम्याद बढाउने विषयमा आफूले विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित गरेको जबराको दाबी छ ।
बैठकमा आफ्नो ‘प्रोफाइल’ बताएपछि उनले न्यायालय सुधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँदै जिम्मेवार निकाय र निगरानीमूलक संयन्त्रको क्रियाशीलतामार्फत नियन्त्रण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसपूर्व भएका अध्ययन पुनरावलोकन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका सुझावको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ।’
न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार र अनियमितता निगरानी गर्ने निकाय न्यायपरिषद् हो । प्रधानमन्त्री र बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राजनीतिक भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने परिषदको प्रभावकारिता घटदै गएको भनी आलोचना हुने गरेको छ । जबराले त्यही संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता गरेको खबर कान्तिपुरले छापको छ ।
६ बुँदे अवधारणापत्रमा उनले भ्रष्टाचार र विचलनजन्य कार्य हुने क्षेत्र, तरिका र कारण पहिचान गर्ने उल्लेख गरेका छन् । बिचौलिया पहिचान गरी कारबाही, भ्रष्टाचारका सूचनामाथि छानबिन गर्ने भन्दै उनले नियन्त्रणका लागि अन्य निकायसँग पनि सहकार्य गर्ने जनाए।
