५२ मा निर्वाचन हुँदा अझै ८९६ पद रिक्त



काठमाडौं : गएको मंसिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनको परणाम आइसको छ । ५२ स्थानको उपनिर्वाचन भएपनि अझै स्थानीय तहका ८ सय ९६ स्थान खाली रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

यसरी खाली रहेको स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिध नभएको स्थानमा एक वर्ष मात्र कार्याकाल बाँकी रहँदा खाली भएमा पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने नियम छ । जसअनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने ती स्थानमा तत्कालै निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ०७४ मा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि ३५ जनाभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएको छ । केहीले राजीनामा दिएका छन् भने केही वैदेशिक रोजगारीमा छन् । केही जनप्रतिनिधि जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि तल्लो तहका पद खाली भएका छन् । यसरी खाली रहेको स्थानमा कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ७ भदौसम्म देशभर ९४२ पद रिक्त रहेका थिए । त्यसमध्ये सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखका लागि मात्रै उपनिर्वाचन भएको हो । आयोगका अनुसार भदौ ७ यता केही जनप्रतिनिधिको मृत्यु हुनका साथै रिक्त स्थान अझै बढेको छ ।

समध्ये अधिकांश पदमा निर्वाचनका बेला उम्मेदवारी नै नपरेर धेरै पद खाली भएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । देशभर १ सय ६८ जना दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी परेन । वडासदस्य पदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएका कारण पनि अधिक पद खाली रहेको आयोगले जनाएको छ ।

संविधानको धारा–२१६ मा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी हुँदा मृत्यु भयो भने उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार रिक्त पदको उपनिर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेकोले निर्वाचन गर्न अन्यौलता छाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्