काठमाडौं : निजी विद्यालयले अभिभावकबाट मनपरी शुल्क असुल्दै आए पनि कारबाही गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ लाई निजी विद्यालयले ठाडै चुनौती दिँदा पनि सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
मनलाग्दी शुल्कबारे गुनासा प्रशस्त आए पनि लिखित उजुरी नपरेको भन्दै त्यस्ता विद्यालयमाथि कारबाही गर्न अप्ठ्यारो परेको शिक्षा विभागले प्रस्ट पारेको छ । नियमविपरीत शुल्क असुल्ने र निर्देशिकाविपरीत काम गर्ने निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्न आफूहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो नरहेको शिक्षा विभागका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले नियमविपरीत शुल्क असुल्ने र निर्देशिकाविपरीत काम गरेको पाइए त्यस्ता निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्न विभाग तयार रहेको बताए । ‘निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिने गरेको भन्ने गुनासा हामीले पनि सुनेका छौं तर लिखित उजुरी परेको हामीलाई थाहा छैन । लिखित उजुरी परे हामी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं,’ महानिर्देशक पौडेलले भने ।
संस्थागत विद्यालयमा शुल्क निर्धारण गर्दा अभिभावक–शिक्षक सभामार्फत शुल्क प्रस्ताव गरिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, निजी विद्यालयले भने विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी शुल्क लिँदै आएका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा अभिभावक परेका छन् ।
एक निजी विद्यालयका अभिभावक सुन्दर लामिछानेले विद्यालयले मन्जुरीबेगर जबर्जस्ती शुल्क लिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘मेरो बच्चा कक्षा ६ मा पढ्छ, विद्यालयले विभिन्न शुल्कमा रकम उठाउने गरेकाले आजित भइसकेका छौं । कहिले स्काउटको नाममा बिल पठाउँछ, कहिले खेलकुद भन्छन्, हैरान नै पारिसक्यो,’ उनले भने ।
निर्देशिकामा विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शीर्षकगत शुल्क विवरण सबैले देख्ने गरी फ्लेक्स प्रिन्ट वा स्थायी शुल्क विवरण सूचना पाटी तयार गरी विद्यालयको मुख्य द्वारमा टाँस्नुपर्छ । तर, संस्थागत विद्यालयले यो व्यवस्थालाई मुख्य द्वारमा सार्वजनिक गरेको देखिँदैन ।अभिभावकहरूले विद्यालय पोसाक र पुस्तक पनि तोकिएकै स्थानबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
उता, निजी विद्यालयहरूले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ लाई उल्लंघन गरेको विद्यार्थी संगठनहरूले बताएका छन् । मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी संगठन र शिक्षा मन्त्रालयबीच गत १८ असारमा नौ बुँदे सम्झौतासमेत भएको थियो । तर, सम्झौता कार्यान्वयन नभएको विद्यार्थी संगठनहरूले बताएका छन् ।
सम्झौतामा बढाइएको शुल्क फिर्ता गर्ने, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी गरी सूचना पार्टीमा टाँस्ने र विद्यालय हाताभित्र ड्रेस तथा पाठ्यपुस्तक बिक्री–वितरण तत्काल रोक्ने विषय समेटिएको छ । तर, सहमतिका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नभएको अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव प्रकाश शाहीले बताए ।
उनले भने, ‘राज्य उदासीन हुँदा सहमति र मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन सकेन । संस्थागत विद्यालयहरू व्यापार गर्ने थलो बने ।’ निर्देशिकाको शुल्क गणना कार्यविधिमा शिक्षक–अभिभावक भेलामार्फत शिक्षण शुल्क पास हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, आफूलाई भेलामा बोलाएकोबारे कुनै जानकारी नभएको अभिभावक रमिता पाण्डेले बताइन् । शिक्षा नियमावली र निर्देशिकामा शुल्क निर्धारण गर्ने निश्चित मापदण्ड तय गरिएको राजधानीमा खवर छ ।
