काठमाडौं : शिवाखोला २६.९५ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको जिम्मा विद्युत् विकास विभागले इन्भाइरोमेन्ट एन्ड रिसर्च म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट (इआरएमसी) र हाइड्रो कन्सल्टको जोइन्ट भेन्चरलाई दियो ।
३० असार ०७४ मा सक्ने गरी २ वर्षको समय दिएर ३१ असार ०७२ मा सम्झौता गरिएको थियो । तर, समयमा काम नसकेपछि अध्ययनका लागि अझ डेढ वर्ष समय थप गरी २९ मंसिर ०७५ सम्म पु¥याइयो । तर, फेरि पनि काम सकेको छैन । अझै म्याद थपका लागि कम्पनीले विभागमा आवेदन दिएको छ ।
विद्युत् विकास विभागले एउटा छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगा अर्धजलाशययुक्त आयोजना अघि बढायो । यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पनि इआरएमसीकै लगानीकर्ताहरूको नयाँ कम्पनी उदय कन्सल्टेन्सी र स्मेक कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरलाई दिइयो ।
तर, कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले डेढ वर्षमा पनि डिपिआर तयार पारेन । अर्को एक वर्ष समय थप गरियो । तर, थपिएको समयसमेत काम नगरी बिताएपछि उसलाई २ करोड रुपैयाँ जरिवाना (लिक्विडिटी ड्यामेज) तिराइयो । तर, सोही कम्पनीलाई समय थप गरी पुनः जिम्मेवारी दिए पनि काम सकिएको छैन ।
मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार पार्ने जिम्मा उदय कन्सल्ट्यान्ट, स्मेक र एमडब्लूएचको जोइन्ट भेन्चरलाई दिइयो । ३० महिनाको अवधि दिइएकोमा १८ महिनासम्म कम्पनीले कामै गरेन । बाँकी ६ महिनामा काम पूरा भएन । ६ महिना म्याद थप गरी आउँदो जेठसम्म पु¥याइएको छ । ड्रिलिङलगायत काम भर्खर सुरु गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
५० मेगावाटको कालिगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता र इआइए अध्ययनको जिम्मा इआरएमसी र वाटर रिसोर्स कन्सल्ट प्रालिको जोइन्ट भेन्चरलाई दिइयो । ३० महिनामा सक्ने गरी ७ कात्तिक ०७१ मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।
तर, तोकिएको समयमा काम नगरेपछि उसलाई म्याद थपेर ३० चैत ०७५ सम्म पु¥याइएको छ ।
१० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल र सेडिमेन्ट अध्ययनका लागि उदय कन्सल्टेन्सी र सिल्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
७ जेठ ०७३ मा भएको खरिद सम्झौताअनुसार यो अध्ययन ६ मंसिर ०७५ मा सक्नुपर्ने थियो । तर, समयमा काम नसकी उसले म्याद थपका लागि विभागमा आवेदन दिएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् आयोजना विकासका क्षेत्रमा मौलाएका ‘पप्पु’ प्रवृत्तिका केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् यी खरिद सम्झौता । विद्युत् विकास विभागले परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सेवाको झन्डै ८० प्रतिशत खरिद सम्झौता इन्भाइरोमेन्ट एन्ड रिसर्च म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट (इआरएमसी) प्रालिसँग गरेको छ ।
इआरएमसीकै सञ्चालकहरूले चलाएको उदय कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई पनि विभागले परामर्श सेवाको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, झन्डै ९५ प्रतिशत परामर्श सेवा खरिद समयभित्र पूरा भएका छैनन् ।
‘एकैपटक धेरै आयोजनामा परामर्श सेवाको जिम्मा लिने र समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति जलविद्युत् क्षेत्रमा झनै मौलाएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सडक र पुलका क्षेत्रमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जस्तै ऊर्जामा पनि इआरएमसीले कुख्याती कमाउन थालेको छ ।’
अहिले पनि इआरएमसीले ठेक्काबमोजिम २४ भन्दा बढी आयोजनाको अध्ययन कार्य पूरा गर्न बाँकी छ ।
‘भौतिक निर्माणमा त ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिए पनि बाँकी काम मात्रै गरे पुग्छ,’ विभागका ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो परामर्श सेवा भएकाले ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्दा उसले तयार पारेको अध्ययन रिपोर्ट नै दिँदैन । फेरि सुरुबाटै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यो समस्याका कारण बदमास कम्पनीलाई पनि फकाई–फकाई काममा लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
