काठमाडौँ: शान्ति सुरक्षामा थप जिम्मेवार बनाउन गृह मन्त्रालयले देशभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)सँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा उनीहरूको मूल्यांकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईसँग उपत्यकाका तीन जिल्लाका सिडिओले आइतबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । काठमाडौंका प्रजिअ रामप्रसाद आचार्य, ललितपुर प्रजिअ प्रेमराज जोशी र भक्तपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले गृह मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । १५ दिनभित्र देशभरिका सिडिओसँग सम्झौता हुने गृहका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।
हरेक वर्ष सिडिओको मूल्यांकन हुने
सिडिओको मूल्यांकनका लागि ६ वटा बुँदा राखिएका छन् । शान्ति सुरक्षा र अमनचयन, सुशासन र सेवाप्रवाह, सामाजिक सुधार र रूपान्तरण, विपद् व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरण, सदाचार र आर्थिक अनुशासनका आधारमा हरेक वर्ष सिडिओको मूल्यांकन हुने गृहले जनाएको छ ।
जसमा नियमित रूपमा सुरक्षा बैठक बस्नुपर्नेदेखि नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । त्यही आधारमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर जोडिने छ । निजामती सेवा ऐनमा कुनै पनि मन्त्रालय तथा विभागले कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सक्ने उल्लेख छ । गृहले पहिलोपटक सिडिओसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न थालेको हो ।
सीमा जोडिएका जिल्लामा १०२ पूर्णांक
चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा १०२ पूर्णांक र सीमा नजोडिएका जिल्लामा ९९ पूर्णांकमा सिडिओको मूल्यांकन हुनेछ । प्रजिअले गरेका कामका आधारमा निश्चित कामका लागि निश्चित अंक प्रदान गरिने हुन्छ । पहिलो चरणमा आइतबार तीन जिल्लाका प्रमुख अधिकारीसँग सम्झौता गरिएको जानकारी दिँदै गृहसचिव राईले केही दिनमै सबै जिल्लाका प्रमुख अधिकारी र मन्त्रालयका सबै विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता गरिने बताए ।
आवश्यकतानुसार मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूभन्दा तलका अधिकारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । सम्झौताले काम गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहिचान गर्न र मूल्यांकन गर्न सहज हुने सचिव राईले बताए । ‘सम्झौताले सबैमा काम गर्न थप उत्साह प्रदान गर्नेछ । प्रमुखहरूलाई मेरो कामको मूल्यांकन भइरहेको छ भनी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पे्ररित गर्नेछ,’ उनले भने, ‘काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्नसमेत सम्झौताले भूमिका खेल्नेछ ।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अघि सारेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ अनुसार कार्य सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । त्यसैलाई हाल कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो । यो सम्झौतासँगै प्रजिअहरूको कार्यसम्पादनमा थप सुधार आउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतका कामकारबाही थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गृह मन्त्रालयले गरेको छ । अर्को आर्थिक वर्षदेखि साउन महिनामै यस्तो सम्झौता गरिने भएको नयाँपत्रिकामा खवर छ ।
