काठमाडौं : राजधानीको माइतीघरदेखि तीनकुने सडकखण्डमा सार्क सम्मेलनका बेला सौर्य बत्ती जडान गरियो । विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य एजेन्सीको सहयोगमा बत्ती जडान गर्दा ती बत्तीका पोलमा कुनै विज्ञापन बोर्ड थिएनन् ।
पछि महानगरपालिकाको स्वीकृतिमा विभिन्न कम्पनीले विभिन्न वस्तु तथा सामग्रीको विज्ञापन बोर्ड राखे । बत्तीको उज्यालो बिस्तारै धमिलो हुँदै गए पनि विज्ञापन बोर्डको बत्ती भने चम्किलो छ । कुनै पनि बोर्डका विज्ञापन सचेतनामूलक छैनन्, व्यापारिक मात्र छन् ।
महानगरपालिकाको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीति, २०७० ले मापदण्डविपरीतका विज्ञापन बोर्ड जथाभावी राख्न कडाइ गरेको छ । नियमन नगर्दा महानगरभित्र विज्ञापन बोर्ड छ्यापछ्याप्ती राखिएका छन् । नीतिमा उल्लेख छ, ‘विद्युत्, टेलिफोनलगायत पोलमा अनधिकृत ढंगले राखिएका सबै प्रकारका बोर्ड हटाइनेछ ।’
बानेश्वरमा क्षेत्रमा मात्रै प्रत्येक भवनमा स्वरूप नै बिगार्ने गरी विज्ञापन बोर्ड टाँगिएका छन् । महानगरकै विज्ञापन कर निर्देशिकाले यस्ता विज्ञापन बोर्ड राखिएका धनीसँग करबापत पैसा असुल्ने नीति अख्तियार गरेको छ । तर नियामक निकाय कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा धेरैले उठाएका छन् ।
नीतिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न किसिमका होर्डिङ बोर्ड, साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, कम्पनीको प्रयोजनका बोर्ड र पोल ब्यानर टागिँदा व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित एवं सहरी सौन्दर्ययुक्त बनाउनुपर्छ ।’ तर व्यावसायिक कम्पनीहरूले महानगरको कमजोरीको फाइदा उठाउँदा जथाभावी बोर्ड टाँगिरहेका छन् । भवनको भुइँतलादेखि छतसम्म भरिभराउ बोर्ड झुन्डिँदा सहरी सौन्दर्य त बिगारेको छ नै, सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
महानगरपालिकाअन्तर्गत राजस्व विभागले महानगरभित्रका होर्डिङ बोर्डलगायतको नियमन गर्दै आएको छ । तर विभागले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । ‘होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं । तर सकेका छैनौं’, विभागका प्रमुख नूरनिधि न्यौपानेले भने । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
