काठमाडौं : सरकारले देशभरका ५० भन्दा बढी समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोग खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । राज्यलाई आर्थिक व्ययभार बढाउने र उपलब्धिमूलक नभएको निष्कर्षसहित त्यस्ता समिति खारेज गर्न लागिएको हो ।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले त्यस्ता संगठित संस्था तथा समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अध्ययनका क्रममा करिब ५० को हाराहारीमा समिति, बोर्ड तथा आयोग खारेज गर्नुपर्ने देखिएका छन् । मंसिर मसान्तसम्म पूर्णरूपमा प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने आयोगको तयारी छ ।’ कतिपय कार्यालय भर्तीकेन्द्र मात्र बनेकाले खारेज गर्नुपरेको आयोगको दाबी छ।
गत २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समिति, बोर्ड तथा आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । झन्डै पाँच सयभन्दा बढीको संख्यामा रहेका त्यस्ता संगठित संस्था बिनाअध्ययन खारेज गर्ने निर्णय भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गर्न माग गरेका थिए ।
सरकारले विकास समितिको खारेजीसँगै कुनै मन्त्रालयमातहत कुनै विकास समिति आवश्यक भए औचित्यसहित पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्यसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समिति सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, छुट्टै कानुनद्वारा स्थापित आयोग, बोर्डलगायत खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा मन्त्रालयले नै अध्ययन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
