काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलले प्रदेश कमिटीको नामावली हेरफेर गर्नेदेखि जिल्ला एकीकरण र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनसम्मको ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने भएको छ । संगठनात्मक एकता तथा एकीकरणका सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न गत १२ पुसको स्थायी समिति बैठकले शक्तिशाली कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रदेश कमिटीको एकीकरणमा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नभएको, जिल्ला र जनसंगठनको एकीकरणमा ढिलाइ भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएपछि बैठकले पुस मसान्तभित्र एकीकरण सक्ने गरी प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल बनाएको हो ।

कार्यदलमा तीन समूहको प्रतिनिधित्व

९ सदस्यीय कार्यदलमा रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन र रघुवीर महासेठ सदस्य छन् । यीमध्ये पौडेल, पोखरेल र महासेठ अध्यक्ष ओलीनिकट हुन् । थापा र भट्टले पूर्वमाओवादी समूहको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने भट्टराई, भुसाल र पाण्डे वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट छन् ।

दश दिनभित्र एकीकरणको ठोस प्रस्ताव

कार्यदललाई कम्तीमा दश दिनभित्र एकीकरणको बाँकी कामको मापदण्ड र आधारसहित पुस मसान्तभित्र स्थायी समितिबाट निर्णय गर्न मिल्ने गरी ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘आजको दिनबाट पुस मसान्तभित्र स्थायी समितिबाट निर्णय गर्न मिल्ने गरी एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रदेश कमिटीहरूमा कति छन्, यसअघि तय गरिएको मापदण्डअनुसार नामावली छ कि छैन, कतिपय नाम परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, सबै हेरेर सुझाबसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाउनेछ ।’

अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि एकीकरणको ठोस प्रस्ताव सचिवालय हुँदै पुस मसान्तभित्र स्थायी समितिबाट निर्णय गर्ने नेकपाको तयारी छ । राजनीतिक प्रतिवेदन भने परिमार्जनसहित अध्यक्षद्वयले सचिवालयमा प्रस्तुत गरेपछि पास गर्ने तयारी छ ।

जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र पदाधिकारीको प्रस्ताव

कुन जिल्लामा कसलाई इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव बनाउनेसम्मको निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रस्ताव तयार पार्नेसम्मको जिम्मेवारी कार्यदललाई तोकिएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवैतर्फको सन्तुलन मिल्ने गरी कार्यदलले प्रस्ताव बनाउनेछ ।

त्यस्तै, जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरण, पोलिटब्युरो गठनका सन्दर्भमा समेत सुझाब दिन सक्ने अधिकार कार्यदललाई दिइएको छ । ‘पोलिटब्युरो गठन गरेर मात्रै कार्यविभाजन गर्ने कि नगर्नेसम्बन्धी सुझाब पनि कार्यदलले दिन सक्नेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘तर, कार्यविभाजनको ठोस प्रस्तावका लागि स्थायी समितिअघि एकपटक सचिवालय बैठक बसेर छलफल पनि हुन सक्छ ।’

केन्द्रीय विभागको गृहकार्य पनि कार्यदलबाटै

कार्यदललाई केन्द्रीय विभागहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडसम्बन्धी गृहकार्यको समेत कार्यादेश रहेको कार्यदल सदस्य लेखराज भट्टले बताए । ‘जिल्ला र जनसंगठनको एकीकरणसँगै केन्द्रीय विभागहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडसम्बन्धी प्रस्ताव पनि कार्यदलले नै बनाउने हो,’ भट्टले भने, ‘पुस मसान्तभित्र सबै सक्ने भनिएकाले छिटो गृहकार्य गरेर अध्यक्षहरूलाई सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’

एकीकरण अल्झिएपछि चौथो कार्यदल

केन्द्रीय कमिटी एकीकरण सम्पन्न भएको सात महिनासम्म जिल्ला, जनसंगठन र स्थानीय तहसम्म एकीकरण अल्झिएको छ । एकीकरणका लागि असारयता मात्र चार तहको कार्यदल बनिसकेको छ । पहिलो चरणमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका स्थायी समिति तहका प्रदेश संयोजक प्रमुख रहने गरी कार्यदल बनेको थियो ।

त्यो कार्यदलले भदौ पहिलो साताभित्र कुन जिल्लाको नेतृत्व कसले लिने (तत्कालीन एमाले र माओवादी) टुंगो लगाएर सम्भावित अध्यक्ष र सचिवसहित सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रदेश कमिटीमा रहने नामावली पनि सिफारिस गरेको थियो । त्यसबाहेक प्रदेश तहको कार्यदलअन्तर्गत जिल्लाहरूमा पनि दुवै पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज र अध्यक्षसहितका पदाधिकारी रहेको छुट्टै कार्यदल बनाइएको थियो ।

जनसंगठनहरू एकीकरणका लागि पनि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बने पनि कुन संगठनको नेतृत्व तत्कालीन एमाले र माओवादीमध्ये कसले लिने ठोस टुंगो नलगाई एकीकृत जनसंगठनको नाम र संख्यासहित नामावली मात्र नेकपाको सचिवालयमा पेस भयो । त्यसपछि ठोस प्रस्ताव तयार पार्न महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा रहेको अर्को कार्यदल बन्यो ।

तैपनि एकीकरणको बाँकी कामको ठोस प्रस्ताव सचिवालय र स्थायी समितिमा पेस नभएपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलियो । एकीकरणको काम र कार्यविभाजनमा ढिलाइबारे गत २९ मंसिरबाट १२ पुससम्म चलेको स्थायी समितिमा धेरै नेताले असन्तुष्टि पोखे । मापदण्डका आधारमा मात्र एकीकरण टुंग्याउनुपर्ने अधिकांशको मत रहेपछि अन्ततः पुस मसान्तभित्र सबै टुंगो लगाउन अर्को शक्तिशाली कार्यदल बनाइएको नयाँपत्रिकामा खवर छ ।