कालापानीमा भारतीय दाबीप्रति उसकै सुरक्षाकर्मीको आशङ्का


काठमाडौं : झण्डै ४ दशकअघि कालापानी क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेका एक जना नेपाली प्रशासकले त्यसबेला त्यहाँ खटिएका भारतीय सुरक्षा फौजले उक्त भूभाग नेपालबाट लिइ ब्यारेक बनाइएको कुरा उनीहरूले सुनेको आफूलाई बताएको उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहुँदा वि.सं. २०३८ साल श्रावणमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा विन्दु नजिकै रहेको कालापानीस्थित ब्यास क्षेत्रको भ्रमण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

त्यसअघि दार्चुलाका सांसद बहादुर सिंह ऐतवालले ३० को दशक शुरू हुनु केही अघि कालापानीमा भारतीयहरू बसिरहेको भन्ने आवाज राष्ट्रिय पञ्चायतमा उठाएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका २ जना अधिकृतहरूलाई त्यस क्षेत्रमा खटाएको थियो ।

सन् १९६२ मा भारत चीन युद्ध आरम्भ भएपछि भारतीय फौजले अस्थायी ब्यारेक बनाएका भन्ने विषय समेत अध्ययन गर्न गएका उनीहरूले भारतका तर्फबाट सीमा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन त्यसबेलै सरकारलाई बुझाएका थिए ।

बहुचर्चित प्रतिवेदन

वि.सं. २०३० को कार्तिकमा भएको उक्त स्थलगत अध्ययनको लगभग आठ वर्षपछि ढुङ्गेल आठ जना कर्मचारी सहित कालापानी र आसपासका क्षेत्रको तीन हप्ते भ्रमणमा निस्किएका थिए ।

आफ्नो प्रतिवेदनमा उसबेला उनले भारतको स्पेशल पुलिस फोर्स र इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सको बाह्रै महिना बस्न मिल्ने किसिमको ब्यारेकहरू कालापानीमा निर्माण गरिएको व्यहोरा सहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयलाई बुझाएका थिए ।

उसबेला कालापानी क्षेत्रको अवलोकनपछि त्यहाँ रहेका सुरक्षा पोष्टहरू सहितको नक्सा टोलीमा सहभागी भएका तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण शाखाका कार्यलय प्रमुख सहायक इन्जिनियर राम शेरचनले कोरेका थिए ।

त्यसलाई ढुङ्गेलले सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा अनुसूचीमा राखिएको थियो ।

त्यसबेलाको सम्झना गर्दै उनी भन्छन्, “कालापनी र गुञ्जी दुवै ठाउँमा १२ महिना बस्न मिल्ने किसिमका ब्यारेकहरू राखिएको हामीले फेला पार्‍यौँ ।”

नेपाल भारत

भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग भएका रोचक सम्वादलाई पनि उक्त प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कालापानीमा रहेको महाकाली नदी नजिकै निर्माण गरिएको शिव र कालीको मन्दिर र मन्दिर नजिकै रहेको पानीको मूललाई पोखरीमा जम्मा गरि त्यो पानीलाई महाकाली नदीको श्रोतका रूपमा भारतीयले प्रस्तुत गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ ।

सन् १८१६ मा तत्कालिनब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल भारत सीमा मानेको छ ।

आधिकारिक प्रमाणबिना त्यति सानो खोल्सालाई महाकालीको मूल श्रोत मान्न नसकिने भन्दै उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल भारत सीमानामा स्पष्ट सिमाङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीसँगको रोचक सम्वाद

ढुङ्गेलले आफ्नो प्रतिवेदनमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफूहरूले सर्वे अफ इण्डियाले सन् १९४२ मा छापेको नक्सामा फरक कुरा पढेको भन्दै उक्त क्षेत्रलाई कसरी कालीको उद्गमस्थल भनियो भनेर शङ्का व्यक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

कालापानी

आफ्नो प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै पूर्व सचिव ढुङ्गेल भन्छन्, “कालापानीमा निर्मित एसपीएफ र आइटिएफका ब्यारेकमा बस्ने जवानहरूसँग कुरा गर्दा हाल मानिएको श्रोतलाई कसरी महाकाली नदीको श्रोत भनियो भनि प्रश्न गरिरहेका छन्। साथै उनीहरू बसेका ब्यारेक पनि नेपाली जमिन नै रहेको होला भनि शङ्का व्यक्त गर्दैछन् ।”

उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “भारत सरकारले गोरखपुरतिर कतै नेपाललाई जमिन दिएर सो जमिन नेपालबाट लिइ ब्यारेक बनाएको सुनेको कुरा उनीहरूले बताएका थिए ।”

आफ्नो स्थलगत भ्रमणका क्रममा एक रात भारतीय सुरक्षाकर्मीको पोष्टमा बसेको ढुङ्गेल सम्झन्छन् ।

उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय समुदायका समस्याहरू उल्लेख गरिएको खण्डमा कालापानीमा सीमास्तम्भ सम्बन्धी समस्या सरकारी स्तरमा छलफल गरी चाँडै टुङ्गो लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त समस्या टुङ्गोमा पुगेपछि सीमानामा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने व्यवस्था गर्न र प्रहरी पोष्टको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यसबाहेक आफ्नै देशको भूभागमा यात्रा गर्न भारतीय अधिकारीहरूसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न कालापानीसम्म पुग्ने घोडेटो बाटो निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

कालापानी

गृहमन्त्रालयमा त्यसबेला बुझाइएको आफ्नो प्रतिवेदनका बुँदाहरू खासै कार्यन्वयन नगरिएको र सन् १९९० मा देशमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भएपछि पनि सडक निर्माण जस्ता विषयमा ध्यान नदिइएको ढुङ्गेल बताउँछन् ।

अहिले पनि त्यहाँ भारतीय भूमी प्रयोग गर्दै भारतीय पक्षको अनुमति लिएर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “पञ्चायतकालमा बरू हामीले यस्ता बाटोहरूमा प्रगति सुनिश्चित गर्न जसरी सुकै भएपनि काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अझै सम्म त्यसक्षेत्रमा बाटो नबन्दा हामीले खासै प्राथमिकता दियौँ जस्तो लाग्दैन। सम्पूर्ण रूपमा त्यस क्षेत्रको भारतमा निर्भरता बढेको बढ्यै छ ।”

सीमा विवाद समाधानको पहल कछुवा गतिमा

दार्चुलाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले विक्रम सम्वत २०४५ सालमा सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदनमा १९५२ देखी नै भारतले कालापनीमा आँखा लगाएको उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसमा कालापानीबाट सम्भावित नेपाली सीमा ३२ किलोमिटर पश्चिममा पर्छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको बुझिन्छ ।

विक्रम सम्वत २०५३ मा विवादित महाकाली सन्धी अनुमोदन हुने बेला महाकाली नदीको उद्गमस्थल पत्ता लगाउने प्रयास अघि बढाइएको र कालापानीमा भएको अतिक्रमण र त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मीको विषयले राष्ट्रिय रूपमा नै चर्चा पाएको थियो ।

त्यसबेला नेपाल सरकारले कालापानीमा रहेको पोखरी महाकाली नदीको उद्गमस्थल नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तात्कालिन विपक्षी नेकपा एमालेले समयसीमा तोकेर वैज्ञानिक रूपमा नेपाल भारत सीमा विवादको हल खोज्नुपर्ने मागलाई जवाफ दिदैँ त्यसबेला सत्ता सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसै वर्षको हिउँदमा महाकाली नदीको श्रोतमा नेपाल भारतका संयुक्त टोली पठाउने सहमति भएको जवाफ दिएका थिए ।

उनले सुगौली सन्धी र अन्य नक्साका आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने र सीमा निर्धारण भइसकेपछि नेपाली भूभागमा विदेशी सैनिक वा प्रहरीलाई बस्न नदिन नेपाल प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

भारत

तर त्यसयताका २३ वर्षमा कालापानी विवाद सुल्झाउने दिशामा ठोस प्रगति भएको छैन ।

जम्मु कश्मीरको हैसियत परिवर्तन भए पश्चात अघिल्लो महिना भारत सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै कालापानीमा कायम नेपाल भारत सीमा विवाद पुन: सतहमा आएको हो ।

उक्त नक्सामा नेपाली भूभागलाई भारतीय भूमी भनेर उल्लेख गरिएको भन्दै त्यो आफूलाई अमान्य हुने नेपालले बताएपछि भारतीय सर्भे विभागका प्रमुखले नयाँ नक्साले ७० वर्षदेखी चलिरहेको नेपाल भारत सीमामा कुनै परिवर्तन नगरेको बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

नेपाली अधिकारीहरूले यस विषयमा भारतसँग आफूहरूले कूटनीतिक तहमा सम्वाद अघि बढाउन पत्राचार गरिसकेको बताउँदै आएका छन् ।

उनीहरूले परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता सुरु गर्न गरिएको आफ्नो आग्रहमा भारतको जवाफ अझै आइनसकेको बीबीसीलाई बताएका छन् । बीबीसी नेपाली सेवाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौंः कोरोना संक्रमणको कारण रोकिएको लोकसेवा आयोगको परीक्षा दशैं लगत्तै शुरु हुने भएको छ ।

कैलाली– विश्व रामसार सूचीमा सूचिकृत कैलालीको घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा पछिल्लो समय पर्यटन प्रवद्र्धन हुन थालेको

काठमाडौं : धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थप दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको

काठमाडौंः गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म शिलान्यास गर्न दार्चुला गएका छन् ।

स्याङ्जा । पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाएका नौ जनाको रामनदी धाम (राम्दी) मा बिहीबार साँझ सामूहिक

इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत गएराति सम्पन्न खेलमा किंग्स इलेभेन पञ्जाबका सामू रोयल च्यालेन्जर बंगलोर

काठमाडौं : देशभर केही दिनयता परिरहेको झरी भोलि शनिबारदेखि कमजोर हुने देखिएको छ। बंगालको खाडीबाट

काठमाडौं : वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र किर्ते गर्ने काम भएको

काठमाडौं– सांसदहरुले कोरोना भाइरसको विषयमा तथ्यगत जानकारी भन्दा भ्रमहरु बढी फैलिएकाले जनतामा आतंक सिर्जना भएको

काठमाडौं : सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने क्रम बढेपछि अख्तियारले कडा

धरान : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीसीआर परीक्षण बन्द भएको छ । संघीय सरकार

काठमाडौं– नेपाल–चीन सीमा प्रश्नमा सरकारले हतारो टिप्पणी गरेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। स्थलगत अध्ययनको धारणा