काठमाडौं : संघीय संसद् अधिवेशनको तयारी भइरहँदा समितिका बैठकहरू पनि बाक्लिएका छन् । विचाराधीन विधेयकका दफाबार छलफलमा समितिहरू जुट्न थालेका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति लगायतले विधेयकको दफाबार छलफलका लागि बैठक बोलाएका छन् ।
बिहीबार कानुन समितिले प्रमाण ऐन संशोधन विधेयकको दफाबार छलफलका लागि बैठक बोलाएको थियो तर मूल विषय प्रवेश भएन । बरु, मिनी समितिमा सभामुख कहिले चयन हुन्छ भन्ने अनौपचारिक छलफल लामै समयसम्म चल्यो ।
सभामुख नहुँदा विधेयक प्रमाणीकरण नभएको, अनुगमन कार्य रोकिएको लगायतका गुनासा बैठकमा सांसदहरूले राख्नुभएको छ । कानुन समितिले सबै प्रदेशका कारागार अध्ययनमा जाने निर्णय दशैँअघि नै गरेको थियो तर कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि सभामुख नहुँदा अनुगमन कार्य रोकिएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
बैठकमा सदस्यहरूले पनि अनुगमनसमेत रोकिएकाले गाँठो फुकाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सदस्यहरूले कानुन समिति सदस्य एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख कहिले चयन हुन्छ भनेर प्रश्नसमेत गरे । जवाफमा नेम्वाङले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखको अधिकार र चयन प्रक्रियाबारे जानकारी दिए ।
नेम्वाङले भने, ‘संविधानमा सभामुखविहीनताको लामो समय परिकल्पना नै भएको छैन । सभामुख नहुँदा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षताको विषय संविधानमा स्पष्ट छ तर अन्य विषयमा मौन रहेकाले कामकाज गर्न नमिल्ने भन्ने विवाद भयो । अब नयाँ अधिवेशनले नै सभामुख चयन गर्छ ।’
सदस्यहरूले सभामुखमा सहमति किन नभएको भन्नेसमेत प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफमा नेम्वाङले सभामुख चयन राजनीतिक सहमति नभई संसद्को प्रक्रिया भएको जानकारी दिनुभयो । उनले भने, ‘यो राजनीतिक सहमति गरेर चयन हुने पद हैन । सदनले निर्वाचनबाट सभामुख चुन्छ ।’ आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
