काठमाडौं : एकाएक राजीनामा दिएर वेपत्ता भएकी स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी नयाँ मन्त्री आउनासाथ करिब दुई महिनापछि मन्त्रालयमा झुल्केकी छन् । लामो समय सम्पर्क बाहिर रहेपछि स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार मन्त्रालयले सूचना निकाल्न लागेको बेला उनी यसरी झुल्किएकी हुन् । सरकारले राजीनामा अस्वीकृत गरेपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पर्क बाहिर रहेकी सचिव चौधरी नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पद बहाली गरेपछि मन्त्रालय पुगेकी हुन् ।
मन्त्रालय पुगे पनि उनले सचिवको काम भने गरेकी छैनन् । उनले मन्त्री समक्ष आफ्नो राजीनामा स्वीकृत गर्नका निम्ति हारगुहार गरेकी छन् । आफ्नो पदावधि दुई वर्ष बाँकी रहँदै स्वास्थ्य सचिवबाट राजीनामा दिएर विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जागिर खान गएकी स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीको राजीनामा सरकारले अस्वीकृत गरिसकेको छ । राजीनामा अस्वीकृत भएपछि अप्ठ्यारोमा परेकी चौधरीले आकर्षक तलब भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनमा नियुक्ति लिन सकेकी छैनन् । सरुवाका बेला सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका कारण पनि उनको राजीनामा स्विकृती नभएको हुनसक्ने स्वास्थ्यका कर्मचारी बताउँछन् ।
सरकारले राजीनामा अस्वीकृत गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव डा. चौधरीले उक्त निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल समक्ष भेटेर निवेदन दिएको बताइन्छ । विशिष्ट श्रेणीको नियुक्ति तथा राजीनामा स्वीकृति मन्त्रीपरिषदले गर्ने व्यवस्था छ ।
डा. चौधरीले राजीनामा स्वीकृतिको लागि पुनः याचना गरेपनि उनको राजीनामा स्वीकृत हुने संभावना निकै कम रहेको मन्त्रीपरिषद श्रोतले बताएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. चौधरीले कात्तिक ३ गते राजीनामा बुझाएकी थिइन् । राजीनामा अस्वीकृत गरेको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
सरकारले गत वर्ष उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । त्यसमा चित्त नबुझेको भन्दै डा. चौधरीले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्नुको उचित कानुनी आधार नभएको भन्दै स्वास्थ्यमा नै निरन्तरता दिन आदेश दिएको थियो ।
सरकारले चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेपछि सर्वोच्च पुगेकी चौधरीको पक्षमा फैसला सर्वोच्चले गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै सेवाअन्तर्गत भएकाले डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सरुवा गर्नुको उचित कानुनी आधार नभएको ठहर गर्दै आदेश दिएको थियो । यसपछि डा. चौधरीप्रति सरकार असन्तुष्ट रहेको थियो ।
